नवी दिल्ली : गुन्हेगारांवर बुलडोझर फिरवून देशभरात चर्चेत आलेल्या उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार दणका दिला आहे. प्रयागराजमध्ये 2021 मध्ये घरे पाडण्याच्या कारवाईला न्यायालयाने अनधिकृत आणि असंवेदनशील ठरवत, राज्य सरकारला संबंधितांना प्रत्येकी 10 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे कडक आदेश दिले आहेत. ‘बुलडोझर बाबा’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या योगी सरकारसाठी हा मोठा झटका मानला जात आहे.

प्रयागराज विकास नियामक मंडळाने वकील झुल्फिकार हैदर, प्राध्यापक अली अहमद आणि अन्य तीन नागरिकांच्या घरांवर बुलडोझर चालवला होता. या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत, “घरावर छत असणे हा संविधानातील कलम 21 अंतर्गत नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे. अशी घरे पाडणे हा असंवेदनशीलतेचा कळस आहे,” असे खडेबोल सुनावले. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने सरकारला सहा आठवड्यांत भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, “24 तासांची नोटीस देऊन घरे पाडणे अवैध आहे. अशा कारवाया भविष्यात रोखण्यासाठी दंड आवश्यक आहे. जमिनीच्या मालकीवर आम्ही भाष्य करत नाही, पण कारवाईसाठी योग्य प्रक्रिया पाळली गेलीच पाहिजे.” या निकालाने योगी सरकारच्या बुलडोझर धोरणाला मोठा धक्का बसला असून, ही कारवाई चुकीचा पायंडा पाडणारी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

काय आहे प्रकरण?
2023 मध्ये एनकाऊंटरमध्ये ठार झालेल्या आतिक अहमद याच्या मालकीच्या जमिनीवर असलेली घरे प्रयागराज विकास नियामक मंडळाने पाडली होती, असा दावा करत ही कारवाई करण्यात आली होती. याविरोधात प्रभावित नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता न्यायालयाच्या या निर्णयाने योगी सरकारच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.