Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojana : महायुतीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी घोषणा केलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थी नोंदणीला कालपासून (दि. १ जुलै) प्रारंभ झालाय. २१ ते ६० वर्ष दरम्यानच्या लाभार्थी महिलांना याचा लाभ होणार आहे. योजनेसाठी नोंदणीच्या पहिल्याच दिवशी राज्यातील अनेक सेतू केंद्र आणि तहसील कार्यालयांमध्ये नोंदणीसाठी महिलांनी मोठी गर्दी केली.

योजनेत नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रं जमा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सेतू केंद्रांवर महिला आल्या होत्या. या योजनेत महिलांची नोंदणी झाल्यानंतर लाभार्थी महिलांची यादी जारी केली जाणार आहे. पहिल्याच दिवशी नोंदणी केंद्रांवर महिलांनी मोठ्या उत्साहात नोंदणी केली. या योजनेतर्गत लाभार्थी महिलांना प्रति महिना १५०० रूपये मिळणार आहेत.

दरम्यान, आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजने’संदर्भात मोठी घोषणा केली. “या योजनेसाठी जीआर काढण्यात आला आहे. योजनेतील पात्र महिलांना महिन्याला १५०० रुपये आणि वर्षाला १८००० रुपये सरकार देणार” असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

‘१ जुलैपासून ही योजना सुरु झाली आहे. ४६००० हजार कोटी रुपये माता-भगिनींना देणार आहोत. त्याचा तुम्हाला आनंद व्हायला पाहिजे होता. जनतेला काही द्यायच म्हटलं की, विरोधकांच्या पोटात दुखतं” असं मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

मुख्यमंत्री शिंदे पुढे म्हणाले, ‘जे चांगलं आहे, ते चांगलं म्हटलं पाहिजे, जिथे चुकत असेल तिथे सूचना करा. विरोधी पक्षाने चांगलं म्हटलं असं ऐकिवात नाही. कौतुक करता येत नसेल, तर बिनबुडाची टीका टाळली पाहिजे’ असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.

ही योजना नेमकी काय आहे?
या योजनेअंतर्गत २१ ते ६० वयोगटातील महिलांना सरकार दरमहा १ हजार ५०० रुपये देणार आहे. महाराष्ट्रातील महिला आणि मुलींना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ही महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केली आहे.

कोणत्या महिलांना मिळणार लाभ?
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जातील. २१ ते ६० वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि निराधार महिलांना या योजनेचा लाभ मिळेल. ज्यांचे एकत्रित वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा महिलेच्या खात्यात दरमहा १५०० रुपये जमा केले जाणार आहेत.

कधीपासून लागू होणार ही योजना?
महाराष्ट्र सरकारने मुली आणि महिलांसाठी ही योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत राज्यातील महिलांना दरमहा १ हजार ५०० रुपये दिले जातील. ही योजना येत्या जुलै २०२४ पासून लागू होणार आहे.

२ लाख मुलींना लाभ मिळणार
राज्यातील ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील ज्या मुली उच्च शिक्षणासाठी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतील, त्यांचे फी माफ करण्यात येईल, असेही सरकारने म्हटले. या योजनेंतर्गत दरवर्षी २ लाख मुलींना लाभ देण्याची योजना आहे. यासाठी दरवर्षी २ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.