Chakan News – खालुंब्रे येथील सुमारे दीड किलोमीटर लांबीच्या खालुंब्रे-हुंडाई रस्त्याच्या रुंदीकरणावरून स्थानिक नागरिक आणि प्रशासनामध्ये वाद निर्माण झाला आहे. मूळ 12.5 मीटर रुंदीच्या रस्त्यासाठी जागा देण्याची तयारी असताना थेट 25 मीटर रुंदीकरणाची कार्यवाही सुरू झाल्याने रस्त्यालगतची घरे, दुकाने, कार्यालये आणि खासगी जमिनी बाधित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

दरम्यान, नोटिसा बजावण्याच्या पद्धतीवरही नागरिकांनी आक्षेप घेतला असून, जिल्हा परिषद सदस्य गणेश बोत्रे यांच्या मध्यस्थीनंतर सुरू करण्यात आलेली अतिक्रमण कारवाई तूर्तास स्थगित करण्यात आली आहे. खालुंब्रे-हुंडाई हा सुमारे दीड किलोमीटर लांबीचा रस्ता असून, यापूर्वी रस्त्यासाठी 12.5 मीटर जागा देण्याची स्थानिक नागरिकांची तयारी असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

मात्र, प्रशासनाकडून थेट 25 मीटर रुंदीकरणाची कार्यवाही सुरू झाल्याने रस्त्यालगतच्या अनेक मालमत्तांवर त्याचा परिणाम होणार असल्याने नागरिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. 25 मीटर रुंदीकरण झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर घरे, दुकाने, कार्यालये तसेच खासगी जमिनी बाधित होण्याची शक्यता असल्याने अंतिम रुंदी निश्चित करण्यापूर्वी स्थानिक नागरिकांच्या हरकती व सूचनांचा विचार करावा, अशी मागणी होत आहे.

या रस्त्याचे मूळ कामकाज सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असल्याचे सांगण्यात येते. सध्या रस्त्याचे काम पीएमआरडीएकडे वर्ग करण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र, प्रत्यक्ष अतिक्रमण कारवाईसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे पथक दाखल झाल्याने संबंधित रस्ता नेमका कोणत्या विभागाच्या अखत्यारित आहे, याबाबत स्थानिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

महसूल नोंदी आणि सातबारा उतार्‍यावरील मूळ खातेदारांना विश्वासात न घेता प्रत्यक्ष जागेवर दिसणार्‍या भाडेकरू, पानटपरी चालक किंवा कुटुंबीयांना नोटिसा बजावण्यात आल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. त्यामुळे नोटिसा कोणाच्या नावाने आणि कोणत्या आधारावर देण्यात आल्या, याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.

अतिक्रमण कारवाईमुळे स्थानिक नागरिकांवर अन्याय होण्याची शक्यता असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर जिल्हा परिषद सदस्य गणेश बोत्रे यांनी या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप केला. नागरिकांच्या हरकती ऐकून घेतल्याशिवाय कारवाई करू नये, अशी भूमिका घेतल्यानंतर प्रशासनाने सुरू केलेली कारवाई तूर्तास थांबविण्यात आली.