C-5 Forum। अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नवीन गटात अमेरिका, रशिया, चीन, भारत आणि जपान एकत्र येतील. सी-५ किंवा कोर-५ मध्ये संपत्ती किंवा लोकशाहीच्या निकषांऐवजी मोठी लोकसंख्या आणि लष्करी-आर्थिक ताकद असलेल्या देशांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. सध्या डोनाल्ड ट्रम्प यांचे देशांमधील करारांवर भर देण्यावर लक्ष आहे. बहुध्रुवीय जगासाठी एक नवीन व्यासपीठ तयार करेल C-5 Forum। अमेरिकन प्रकाशन पॉलिटिकोमधील १२ डिसेंबरच्या लेखानुसार, हे बहुध्रुवीय जगासाठी एक नवीन व्यासपीठ तयार करेल, जी-७ आणि जी-२० सारख्या विद्यमान मंचांना अपुरे मानेल. पहिल्या बैठकीचा विषय मध्य पूर्व सुरक्षा असेल, विशेषतः इस्रायल-सौदी अरेबिया संबंध सामान्य करणे. ट्रम्पची योजना वैचारिक नाही. ती मजबूत नेत्यांना आणि त्यांच्या प्रादेशिक प्रभावाला समर्थन देईल. व्हाईट हाऊसचा राष्ट्रीय सुरक्षा विचार जी-७ सारख्या नियमित शिखर परिषदेचे आयोजन केले जाणार आहे, परंतु विशिष्ट मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. ही कल्पना व्हाईट हाऊसच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाच्या दीर्घ आवृत्तीतून आली आहे, जी अधिकृत ३३-पानांच्या दस्तऐवजाचा अप्रकाशित भाग आहे. डिफेन्स वनने हे वृत्त दिले. ट्रम्पच्या दुसऱ्या कार्यकाळात जागतिक व्यवस्थेत किती बिघाड होईल यावर वॉशिंग्टन वादविवाद करत असताना ही योजना आली आहे. ट्रम्प जी-७ ला जुने, श्रीमंत आणि लोकशाही देशांपुरते मर्यादित मानतात. सी-५ अधिक व्यावहारिक आणि शक्ती-आधारित असेल. ट्रम्पच्या भूमिकेवर तज्ज्ञांची संमिश्र मते C-5 Forum। बायडेन प्रशासनातील युरोपियन व्यवहार संचालक टोरी टॉसिग म्हणतात, “हे ट्रम्पवादी वाटते. ट्रम्प मजबूत खेळाडूंबद्दल सहानुभूती बाळगतात आणि त्यांच्या प्रदेशात प्रभाव असलेल्या महान शक्तींशी सहकार्य करतात.” त्यांनी पुढे म्हटले की सी-५ मधून युरोपला वगळल्याने युरोपीय लोक असा विश्वास करतील की ट्रम्प रशियाला युरोपमधील आघाडीची शक्ती मानतात. ट्रम्पच्या पहिल्या कार्यकाळात सिनेटर टेड क्रूझचे सहाय्यक मायकेल सोबोलिक म्हणाले, “मागील ट्रम्प प्रशासनात चीनला एक महान शक्ती प्रतिस्पर्धी म्हणून पाहिले जात होते. सी-५ तयार करणे हे त्यापासून एक मोठे अंतर असेल.” ट्रम्पच्या परराष्ट्र धोरणात एक मोठा बदल सी-५ बद्दल अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी नाही. तथापि, हे ट्रम्पच्या परराष्ट्र धोरणातील एक मोठे बदल दर्शवते, ज्यामुळे चीन आणि रशियासारखे प्रतिस्पर्धी एकमेकांसमोर येतील. भारतासाठी, हे मध्य पूर्व आणि इंडो-पॅसिफिक मुद्द्यांवर एक नवीन संधी देऊ शकते. अमेरिकेचे सहयोगी “बलवान लोकांना” वैध ठरवण्यासारखे पाहतात. युरोपपेक्षा रशियाला प्राधान्य दिल्याने पाश्चात्य एकता आणि नाटोला धोका निर्माण होऊ शकतो.
