कनानस्कीस (कॅनडा) : जी-7 गटाच्या शिखर परिषदेसाठी सर्व अपेक्षित नेते कॅनडामध्ये दाखल झाले असून सोमवारी सुरू होत असलेल्या या परिषदेदरम्यान सर्वांचे लक्ष अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वक्तव्याकडे असणार आहे. कॅनडाला अमेरिकेचे ५१ वे राज्य बनवण्याचे वक्तव्य ट्रम्प यांनी केल्यापासून दोन्ही देशांमधील संबंध ताणलेले आहेत. त्यातच ट्रम्प यांनी आयात शुल्क लादल्याने या तणावात भरच पडली आहे. 2018 च्या परिषदेला जात असताना संयुक्त निवेदनाला विरोध करण्याची सूटना आपण आपल्या सहकाऱ्यांना केली असल्याचे ट्रम्प म्हणाले होते. या निवेदनाला जी 7 मधील जपान, फ्रान्स, ब्रिटन, इटली, जर्मनी आणि कॅनडाने पाठिंबा दिला असताना ट्रम्प यांनी असमान आयात शुल्काच्या मुद्द्यावरून विरोधाची भूमिका घेतली होती. यावेळी, ट्रम्प यांनी आधीच अनेक डझनभर देशांवर भरमसाठ आयात शुल्क लादले आहेत. त्यामुळे जागतिक आर्थिक मंदीचा धोका निर्माण झाला आहे. युक्रेन आणि गाझामधील युद्धे मिटवण्याबाबत फारशी प्रगती झालेली नाही आणि आता तेहरानच्या अणुकार्यक्रमावरून इस्रायल आणि इराणमधील नवीन आणि वाढत्या संघर्षाची सुरुवात झाली आहे. या सर्वांमध्ये हवामान बदल, स्थलांतर, अंमली पदार्थांची तस्करी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा आणि चीनची सततची उत्पादन श्रेष्ठता आणि प्रमुख पुरवठा साखळ्यांवर अडथळा या समस्यांची भर पडली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने दक्षिण आफ्रिकेत नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या ग्रुप ऑफ २० शिखर परिषदेला अध्यक्ष उपस्थित राहणार की नाही याबद्दल संमिश्र संकेत दिले आहेत. त्याच पार्श्वभुमीवर होत असलेल्या जी ७ चे अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते. जर्मन, ब्रिटन, जपान आणि इटलीच्या सरकारांनी असा विश्वास व्यक्त केला आहे की या वर्षी ट्रम्प यांच्याशी मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण झाल्यास उद्रेक होण्याची शक्यता कमी होऊ शकते. मात्र ट्रम्प यांच्या संदिग्ध भूमिकेचा विचार करून संयुक्त निवेदन प्रसिद्धीस देण्यात येणार नाही. जी ७ चा विस्तार करून रशियाला सहभागी केले गेले होते आणि गट जी ८ झाला होता. परंतु २०१४ मध्ये रशियाला क्रिमियामध्ये सामील केल्यानंतर आणि २०२२ मध्ये युक्रेनवर आक्रमक आक्रमण करण्यापूर्वी युक्रेनमध्ये पाऊल ठेवल्यानंतर त्याला बाहेर काढण्यात आले.
