लक्षवेधी : अण्वस्त्रांच्या धोक्याची जाणीव!
19 नोव्हेंबर रोजी चीनमधील शेनझेन या शहरात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, रशियाचे अध्यक्ष पुतीन आणि चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग (Trump Putin XI meeting) यांची एका महत्त्वपूर्ण बाबीसाठी बैठक झाली.

Trump Putin XI meeting : 19 नोव्हेंबर रोजी चीनमधील शेनझेन या शहरात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, रशियाचे अध्यक्ष पुतीन आणि चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग (Trump Putin XI meeting) यांची एका महत्त्वपूर्ण बाबीसाठी बैठक झाली.
चीनमधील बैठक संपूर्ण जगाला भेडसावणार्या अण्वस्त्रांच्या धोक्याबद्दल होती. हा धोका कसा कमी करता येईल याबद्दल चर्चा झाली. आजच्या जगात नऊ देशांजवळ बारा हजारांपेक्षा जास्त अण्वस्त्रे आहेत. म्हणूनच या धोक्याला ‘9-12’ असंही म्हणतात. हे नऊ देश (Trump Putin XI meeting) म्हणजे अमेरिका, रशिया, इंग्लंड, फ्रान्स, चीन, भारत, पाकिस्तान, इस्रायल आणि उत्तर कोरिया.
या विषयाचं गांभीर्य जर समजून घ्यायचं असेल तर या देशांकडे किती अण्वस्त्रं आहेत याची आकडेवारी समोर ठेवली पाहिजे. एका अंदाजानुसार अमेरिकेकडे 5042, रशियाकडे 5420, चीनकडे 620, फ्रान्सकडे 370, इंग्लंडकडे 225, भारताकडे 190, पाकिस्तानकडे 170, इस्रायलकडे 90 तर उत्तर कोरियाकडे 60 अशी जगात एकूण 12,187 अण्वस्त्रे आहेत. म्हणजे पृथ्वी अक्षरशः शेकडो वेळा नष्ट करण्याची क्षमता या भूतलावरील नऊ देशांकडे आहे.
तसं पाहिलं तर दुसरं महायुद्ध संपल्यानंतर अण्वस्त्रांच्या धोक्याबद्दल चर्चा सुरू झाल्या. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला अणुशक्तीबद्दलच्या संशोधनाने गती घेतली. नंतर असंही लक्षात आलं की अणुशक्तीचा वापर जसा सकारात्मक कारणांसाठी करता येईल तसाच नकारात्मक कारणांसाठी (लष्करासाठी म्हणजे अणुबॉम्ब बनवणे) करता येईल. हे लक्षात आल्यावर लष्करासाठी अणुबॉम्ब बनवण्याच्या संशोधनाला अतोनात महत्त्व आले.
ही स्पर्धा युरोपातील जर्मनी, इंग्लंड वगैरे देशांत होती तसेच या संशोधनात अमेरिकासुद्धा उतरलेली होती. यातूनच अमेरिकेने सुप्रसिद्ध ‘मॅनहटन प्रोजेक्ट’ राबवला होता. 16 जुलै 1945 रोजी अमेरिकेने न्यू मेक्सिको राज्यात अणुबॉम्बची यशस्वी चाचणी घेतली. नंतर 6 ऑगस्ट 1945 रोजी जपानच्या हिरोशिमा आणि 9 ऑगस्ट 1945 रोजी नागासाकी शहरावर अणुबॉम्ब टाकले. यामुळे दुसर्या महायुद्धात शरणागतीबद्दल चालढकल करणारा जपान 15 ऑगस्ट 1945 रोजी शरण आला. या आधी हिटलरच्या जर्मनीने 7 मे 1945 रोजी शरणागती पत्करली होतीच.
नंतर झालेल्या संशोधनात असं लक्षात आलं की अमेरिकेकडे जपान लवकरच शरणागती पत्करणार असल्याची माहिती होती. जपानने शरणागती जर पत्करली असती तर अमेरिकेला अणुबॉम्ब प्रत्यक्ष वापरण्याची संधी मिळालीच नसती. म्हणून मग घाईघाईने अमेरिकेने जपानची शरणागती येण्याअगोदरच हिरोशिमा आणि नागासाकीवर अणुबॉम्ब टाकले. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. अमेरिकेने जपानला शरण आणण्यासाठी बॉम्ब टाकले नव्हतेच. जगभर आपली दहशत असावी तसेच दरारा असावा, यासाठी हे बॉम्ब टाकले होते!
यामागचे दीर्घ पल्ल्याचे राजकारण समजून घेतले पाहिजे. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला जगभर इंग्लंड आणि फ्रान्सच्या वसाहती होत्या आणि जागतिक राजकारणावर त्यांची पकड होती. मात्र दुसरे महायुद्ध संपता संपता हे लक्षात आले की ही स्थिती दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर टिकणार नाही. या संदर्भातील दुसरी घटना म्हणजे 1917 मध्ये सम्राट झारच्या रशियात झालेली मार्क्सवादी क्रांती.
या क्रांतीमुळे इंग्लंड, फ्रान्स तसेच अमेरिका वगैरे भांडवलशाही देश मूळापासून हादरले. मार्क्सवादी सोव्हिएत युनियनने विकासाचे नवनवे टप्पे गाठल्यानंतर तर हे भांडवलशाही देश फारच अस्वस्थ झाले. मात्र पहिले महायुद्ध 1918मध्ये संपल्यानंतर जर्मनीत हिटलरचा उदय झाला. हिटलर सत्तेत आल्यानंतर त्याने युरोपियन संस्कृतीसमोर वेगळेच आव्हान उभे केले. त्याचा नायनाट करण्यासाठी इंग्लंड-फ्रान्स-अमेरिका या दोस्त राष्ट्रांना सोव्हिएत युनियनची मदत घ्यावी लागली.
दुसरे महायुद्ध संपवण्यात सोव्हिएत युनियनच्या लाल सैन्याची कामगिरी फार महत्त्वाची होती. यामुळे दोस्त राष्ट्रे फार अस्वस्थ झाली. 25 एप्रिल 1945 रोजी लाल सैन्य बर्लिन शहरात शिरले आणि 30 एप्रिल रोजी हिटलरने आत्महत्या केली. यामुळे युद्धोत्तर युरोपच्या आणि जगाच्या राजकारणात मार्क्सवादी रशियाचा प्रभाव वाढेल आणि तो भांडवलशाही तत्त्वांसमोर जबरदस्त आव्हान उभे करेल अशी भीती वाटल्यामुळे दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर आपल्याला रशियाचा बंदोबस्त करावा लागेल याचा युरोप आणि अमेरिकेला अंदाज आला होता.
मात्र पहिल्या आणि दुसर्या महायुद्धामुळे युरोपचे कंबरडे मोडले होते. अशा स्थितीत रशियाला लगाम घालण्याची जबाबदारी साहजिकच अमेरिकेकडे आली. म्हणून अमेरिकेने जपानच्या दोन शहरांबर अणुबॉम्ब टाकले आणि जगभर दरारा निर्माण केला. अणुबॉम्बच्या शोधात रशियाचे शास्त्रज्ञ जुंपले होतेच. त्यांनी 29 ऑगस्ट 1949 रोजी अणुस्फोट केला. अवघ्या चारच वर्षांत रशियानेसुद्धा अणुबॉम्ब बनवण्याचे तंत्र विकसित केले.
तेव्हापासून शीतयुद्ध सुरू झाले. एका बाजूला अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली भांडवलशाहीचे देश, तर दुसरीकडे सोव्हिएत युनियनच्या नेतृत्वाखाली मार्क्सवादी देश, अशी जगाची विभागणी झाली. हे शीतयुद्ध भयानक होते. सतत युद्धसदृश्य स्थिती, ताण असायचा. यामुळे अमेरिका आणि रशियानंतर इंग्लंडने 1952 मध्ये, फ्रान्सने 1960 मध्ये तर चीनने 1964 मध्ये आपापले अणुबॉम्ब बनवले.
1949 मध्ये सुरू झालेले शीतयुद्ध जरी 1990 मध्ये संपुष्टात आले, तरी मधल्या काळात भारत आणि पाकिस्तानसारख्या इतर काही देशांनी आपापले अणुबॉम्ब तयार केले. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे आज जगातील नऊ देशांजवळ अणुबॉम्ब आहेत. हे बॉम्ब अमेरिकेने हिरोशिमा आणि नागासाकीवर टाकलेल्या अणुबॉम्बपेक्षा कितीतरी पट जास्त संहारक आहेत.
एका अंदाजानुसार, 1980 मध्ये जगात सुमारे 70 हजार अण्वस्त्रे होती. यामुळे काही प्रमाणात सावध झालेल्या अमेरिका आणि रशिया यांनी परस्पर करार करून अण्वस्त्रांच्या संख्येवर नियंत्रण आणले. आज अशी मानसिकता आहे की ही समस्या फक्त अण्वस्त्रांची संख्या कमी करून आटोक्यात येणार नाही, तर यासाठी वेगळे उपाय करावे लागतील. म्हणून 19 नोव्हेंबरला चीनमध्ये झालेल्या बैठकीला महत्त्व आहे.
याचा आणखी एक आयाम म्हणजे सुरक्षित अणुऊर्जा. 1986 मध्ये रशियातील चेर्नोबिल येथील अणुभट्टीत स्फोट झाला तेव्हापासून अनुऊर्जा कितपत सुरक्षित आहे, याची चर्चा सुरू झाली. नंतर 2011 मध्ये जपानच्या फुकुशीमा अणुभट्टीतही मोठा अपघात झाला. यामुळे काही काळ अणुशक्तीच्या वापराबद्दल गंभीर चर्चा झाल्या. पण लवकरच ‘ये रे माझ्या मागल्या’ या न्यायाने परत सर्व सुरू झालेले आहे. म्हणूनच आता चीनमध्ये झालेली बैठक महत्त्वाची आहे.
आज जरी अमेरिका आणि रशियाच्या तुलनेत चीनकडे असलेल्या अण्वस्त्रांची संख्या अगदी कमी असली तरी ही दरी कमी करणे चीनसाठी अवघड नाही. एवढेच नव्हे तर चीनची जगातील पहिल्या क्रमांकाची महासत्ता होण्याची मनीषा लपून राहिलेली नाही. म्हणून कदाचित चीनने या बैठकीचे यजमानपद स्वीकारले असेल. अमेरिका आणि रशियाने आधी त्यांच्याजवळ असलेली अण्वस्त्रं कमी करावी आणि मगच आम्हाला सल्ला द्यावा अशी चीनची जुनी भूमिका आहे.
अणुस्पर्धेच्या संदर्भात चीन (Trump Putin XI meeting) बराच नवा खेळाडू आहे. याअगोदर अमेरिका आणि रशियांनी अण्वस्त्रांबद्दल वेळोवेळी अनेक करार केले. यातील सर्वात महत्त्वाच्या कराराची मुदत फेब्रुवारी 2026 मध्ये संपलेली आहे. मधल्या काळात चीन झपाट्याने प्रगती करत असल्यामुळे आताच्या बैठकीला महत्त्व आहे.






