मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना बळ देणारा आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे. राज्य शासन हे सर्वसामान्य लोकांचे आणि शेतकऱ्यांचे आहे हे यातून दिसून आले आहे. कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बळीराजा प्रती असणारी राज्य शासनाची बांधिलकीच दाखवून दिली आहे, अशा शब्दात कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आजच्या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे.

अमृत काळातील पहिला अर्थसंकल्प हा पंचामृत तत्वावर आधारित आहे. त्यातील पहिले अमृत हे ‘शाश्वत शेती समृद्ध शेतकरी’ हे आहे. कृषी विभागासाठी विविध योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी प्रमाणेच त्या निधीत राज्य शासन प्रतिवर्ष प्रती शेतकरी ६ हजार रुपयांची भर घालून नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. त्या अंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना आता १२ हजार रुपयांचा सन्मान निधी मिळणार आहे. राज्यातील १ कोटी १५ लाख शेतकरी कुटुंबांना त्याचा लाभ होणार असून त्यासाठी ६९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे, ही अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे.

याशिवाय, प्रधानमंत्री शेतकरी पीक विमा योजनेतील शेतकरी हिस्सा यापुढे राज्य शासन भरणार आहे. आधीच्या योजनेत विमा हप्त्याच्या २ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागत होती. आता केवळ एक रुपया भरून शेतकऱ्यांना नोंदणी करता येणार आहे. त्यासाठी ३३१२ कोटी रुपयांचा आर्थिक भार राज्य शासन उचलणार आहे.

#MahaBudget2003 : जात विचारून शेतकऱ्यांना खते काय देताय? अजित पवारांचा संतप्त सवाल

याशिवाय, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी महा कृषिविकास अभियान राबविण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. पीक, फळपीक घटकाच्या उत्पादनापासून ते मूल्यवर्धनापर्यंत तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट, समूहांसाठी योजनांच्या अंमल बजावणीसाठी एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी ५ वर्षांत ३००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असून कृषी विकासासाठी उपयुक्त असल्याचे कृषी मंत्री सत्तार यांनी सांगितले.