सुनील राऊत PMC News : महापालिका निवडणुका रखडल्याने शहरात गेली चार वर्षे प्रशासकीय राजवट होती. या कालावधीत पालिकेच्या अंदाजपत्रकाला सूज आल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. एकीकडे महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत मर्यादीत होत असताना दुसरीकडे वेतनाचा खर्च वाढत असल्याने त्याचा परिणाम विकासकामांवर होत आहे. यामुळे अनावश्यक खर्चाला लगाम घालून पालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याऐवजी कर्मचाऱ्यांवरील वाढलेल्या वेतनाचा खर्च आटोक्यात असल्याचे दाखविण्यासाठी गेल्या चार वर्षात पालिकेचे अंदाजपत्रक तब्बल ८ हजार कोटींनी फुगविले आहे. २०२१-२२ मध्ये तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी ६ हजार ८०६ कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले. त्यानंतर २०२२-२३ मध्ये तत्कालीन आयुक्त विक्रम कुमार यांनी अंदाजपत्रक २ हजार कोटींनी वाढवत थेट ८ हजार ८९२ कोटींवर पोहचविले. त्यानंतरचा हा फुगवटा कायम असून आताचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी येत्या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल १३ हजार ९९५ कोटींचे अंदाजपत्रक सादर करत प्रशासकांच्या काळातील परंपरा कायम ठेवली आहे. वेतन खर्चात दुपटीने वाढ गेल्या पाच वर्षात पालिका कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च दुपटीने वाढला आहे. २०२१-२२ मध्ये कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यापूर्वी वेतनाचा खर्च २ हजार १८५ कोटी होता. हा खर्च चालू आर्थिक वर्षात ( २०२५-२६ ) तब्बल ३ हजार ६४६ कोटींवर जाणार असून पुढील आर्थिक वर्षांत म्हणजे २०२६-२७ मध्ये तो ३ हजार ८९५ कोटी प्रस्तावित केला आहे. कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचा फरक पाच समान हप्त्यांमध्ये देण्यात येणार आहे. पुढील वर्षी त्याचे शेवटचे वर्ष असल्याचे प्रशासन सांगत असले तरी नियमित वेतनवाढीमुळेही पालिकेचा वेतनाचा खर्च वाढला आहे. तसेच नव्याने समाविष्ट गावे आणि नव्या पदभरतीमुळे वेतनाचा खर्च वाढणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. उत्पन्नाला गळती एका बाजूला महापालिकेच्या वेतनाचा खर्च पाच वर्षात दुपटीने वाढलेला असला तरी त्याच काळात पालिकेच्या उत्पन्नात मात्र, संथगतीने वाढ सुरू असल्याचे चित्र आहे. पालिकेस २०२१-२२ मध्ये ६ हजार ८०६ कोटींचे उत्पन्न मिळाले. त्यानंतर गेल्या पाच वर्षात पालिकेची झालेली हद्दवाढ, नवीन मिळकतींची नोंदणी, तीन वर्षांत बांधकामांची वाढलेली संख्या हे पाहता पालिकेच्या वार्षिक उत्पन्नात मोठी वाढ अपेक्षित होती. प्रत्यक्षात २०२४-२५ मध्ये पालिकेस सर्वाधिक ८ हजार ५३२ कोटींचे उत्पन्न मिळाले. या वर्षी त्यात २०० ते ३०० कोटींच्या वाढीची अपेक्षा आहे. त्यामुळे, ज्या प्रमाणे अंदाजपत्रकाची वाढ झाली त्या प्रमाणात उत्पन्नात वाढ होताना दिसत नसून ती अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. विकासकामे कागदावर प्रशासकीय काळात विकासकामे कागदावरच राहिल्याचे दिसते. या कालावधीत पालिकेकडून शहरातील मोठ्या प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. रस्ते, पदपथ, स्वच्छता, तसेच दैनंदिन देखभाल दुरूस्तींची कामे झालेली असली तरी अनेक कामे निकृष्ट पध्दतीने झाल्याने नागरिकांना चार वर्षाच्या कालावधीत मोठया अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. प्रशासकीय राजवट सुरू झाली, त्या वर्षी (२०२२-२३ ) मध्ये शहरात केवळ २ हजार २९३ कोटींची कामे झाली. मागील वर्षी हा आकडा ३ हजार ६६५ कोटींवर गेला आहे. मात्र, त्यात, नदी सुधार योजना, नदी संवर्धन योजना, तसेच शेवटच्या टप्प्यात असलेल्या समान पाणी योजनेवरच दोन हजार कोटींपेक्षा अधिक खर्च झाला आहे. या वर्षी हा खर्च ५ हजार कोटींचा होईल असा प्रशासनाचा दावा आहे. गेल्या पाच वर्षांतील पालिकेचा आर्थिक प्रवास महापालिकेचे अंदाजपत्रक (आकडे कोटींमध्ये) २०२१-२२ — ६ हजार ८०६ २०२२-२३ — ८ हजार ९८२ २०२३-२४ — ९ हजार ५१५ २०२४-२५ — ११ हजार ६०१ २०२५-२६ — १२ हजार ६१८ २०२६-२७ — १३ हजार ९९५ मिळालेले उत्पन्न २०२१-२२ — ६ हजार ८०६ २०२२-२३ — ७ हजार १६९ २०२३-२४ — ८ हजार २५९ २०२४-२५ — ८ हजार ५३२ २०२५-२६ — ८ हजार ८०० (अंदाजित) वेतनावरील खर्च २०२१-२२ — २ हजार १८५ २०२२-२३ — २ हजार ९०६ २०२३-२४ — ३ हजार ०९६ २०२४-२५ — ३ हजार ५६५ २०२५-२६ — ३ हजार ६४६ ( अंदाजित ) २०२६-२७ — ३ हजार ८९५ ( प्रस्तावित) भांडवली कामे २०२१-२२ — ३ हजार ३१२ २०२२-२३ — २ हजार २९३ २०२३-२४ — ३ हजार ३३१५ २०२४-२५ — ३ हजार ७४५ २०२५-२६ — ५ हजार २१२ ( अंदाजित ) २०२६-२७ — ५ हजार ६२९ ( प्रस्तावित)
