Bribery Case – शिरूर तालुक्यातील कोरेगाव भीमा येथे कार्यरत असताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) कारवाईला सामोरे गेलेल्या एका महिला तलाठीवर पुन्हा एकदा पुण्यात लाच मागितल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्याने महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे. एकाच अधिकार्‍यावर वारंवार लाचखोरीचे आरोप झाल्याने महसूल विभागातील पारदर्शकता, देखरेख आणि उत्तरदायित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, पुण्यातील शिवाजीनगर तलाठी कार्यालयात कार्यरत असलेल्या तलाठी आश्विनी दत्तात्रय कोकाटे आणि एका कोतवालाविरुद्ध दोन कोटी रुपयांच्या दंडाची भीती दाखवून 10 लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.

विशेष म्हणजे, आश्विनी कोकाटे या यापूर्वी शिरूर तालुक्यातील कोरेगाव भीमा येथे तलाठी म्हणून कार्यरत असताना त्यांच्याविरोधातही एसीबीने कारवाई केली होती. त्या प्रकरणाची न्यायालयीन प्रक्रिया अद्याप सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. अशा परिस्थितीत पुन्हा त्यांच्यावर लाचखोरीचा गुन्हा नोंदवल्याने महसूल विभागाच्या अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या घटनेनंतर प्रशासकीय वर्तुळातही चर्चांना उधाण आले आहे.

यापूर्वी गुन्हा दाखल असलेल्या अधिकार्‍याची संवेदनशील पदावर नियुक्ती कशी झाली, अशा अधिकार्‍यांवर विभागीय पातळीवर कोणती देखरेख ठेवली जाते, तसेच अशा प्रकरणांत कोणती प्रतिबंधात्मक यंत्रणा कार्यरत असते, याबाबत प्रशासनाने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी होत आहे. नागरिकांचे म्हणणे आहे की, महसूल विभाग हा सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन कामकाजाशी थेट संबंधित विभाग आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची लाचखोरीची प्रकरणे वारंवार समोर येत असतील, तर शासनाने कठोर विभागीय कारवाई, नियमित चौकशी आणि अधिक पारदर्शक कार्यपद्धती प्रभावीपणे राबविण्याची गरज आहे.