पुणे (डॉ. राजू गुरव ) – अनधिकृत शाळांवर कारवाई आणि त्याबाबतची वस्तुनिष्ठ माहिती देण्यास चालढकल करणाऱ्या प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, विभागीय शिक्षण उपसंचालकांवर आता फौजदारी गुन्हे दाखल करत सहआरोपी करण्यात येणार आहे. यासाठी शिक्षण आयुक्तालयाने जलद हालचाली सुरू केल्या आहेत. राज्यातील बहुसंख्य जिल्ह्यांत अनधिकृत शाळा उभारण्याचे पेवच फुटले आहे. नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी अनधिकृत शाळांची तपासणी करुन त्यांच्यावर कारवाई करुन ती यादी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जाहीर करणे बंधनकारक असते. मात्र, अधिकाऱ्यांना याचा विसरच पडला आहे. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रवेश होऊ नयेत, यासाठीची खबरदारीही घेतली जात नाही. “सीबीएसई’ शाळांच्या काही “एनओसी’ बोगस आढळल्यानंतर राज्यातील शिक्षण विभागाला जाग आली. “सीबीएसई’ पाठोपाठ काही शाळांच्या महाराष्ट्र बोर्डाच्या मान्यतांचे आदेशही बोगस आढळून आलेले आहेत. बहुसंख्य शाळांकडे वैध ना-हरकत प्रमाणपत्र, संलग्नता प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्याची बाबही तपासात उघड झाली होती. आधी 1 हजार 300 शाळांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्यात आली होती. त्यातील 800 शाळांची कागदपत्रे संशयास्पद आढळली होती. 100 शाळा बंदही करण्यात आल्या. या शाळांवर कठोर कारवाईचे आदेश शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी 21 एप्रिल 2023 रोजी बजाविले होते. यात प्रामुख्याने अनधिकृत शाळा बंद करणे, एफआयआर दाखल करणे, सात-बारावर आर्थिक बोजा चढविणे, विद्यार्थ्यांचे अन्य शाळांमध्ये समायोजन करणे आदी कार्यवाही अपेक्षित होती. विशेष पथकामार्फत प्रत्यक्ष तपासणी अनधिकृत शाळांवर अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली का, ही तपासणी करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तालयाने विशेष पथकाची नियुक्ती केली आहे. हे पथक संशयास्पद शाळांची अचानक तपासणी करणार आहे. यानंतर अहवाल तयार करुन दोषी अधिकाऱ्यांवरच कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. यामुळे लागेबांधे असणारे अधिकारी अडचणीत सापडणार आहेत, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
