पुणे – लाच प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेले पिंपरी चिंचवड स्थायी समितीचे अध्यक्ष ऍड. नितीन लांडगे यांच्यासह पाच जणांच्या जामीन अर्जावर सरकारी आणि बचाव पक्षाचा युक्तीवाद पूर्ण झाला आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. बी. हेडाऊ यांनी अर्जावरील निकाल 30 ऑगस्टपर्यंत राखून ठेवला आहे.

या प्रकरणात उल्लेख झालेले 16 जण स्थायी समितीच्या सदस्य आहेत. त्यांच्याकडे चौकशी झाली पाहिजे. ती जोपर्यंत होत नाही. तोपर्यंत अटक आरोपींना जामीन देण्यात येवू नये. जामीन दिल्यास ते तपासात ढवळाढवळ करण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही, असा युक्तिवाद सरकारी पक्षातर्फे सरकारी वकील रमेश घोरपडे यांनी केला.

न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या सर्वांनी जामिनासाठी अर्ज केला आहे. त्यावर दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. या प्रकरणात स्थायी समिती अध्यक्ष नितीन लांडगे, त्यांचा पीए ज्ञानेश्वर किसनराव पिंगळे, शिपाई अरविंद भीमराव कांबळे, संगणक ऑपरेटर राजेंद्र जयवंत शिंदे आणि लिपिक विजय शंभुलाल चावरिया यांना अटक करण्यात आली आहे. लांडगे यांच्यावतीने ऍड. प्रताप परदेशी आणि ऍड. गोरक्षनाथ काळे यांनी तर उर्वरित आरोपींतर्फे ऍड. विपुल दुशिंग, ऍड. कीर्ती गुजर, ऍड. संजय दळवी यांनी जामिनासाठी अर्ज दाखल केला आहे.

या गुन्ह्याचा तपास पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे त्यांना जामीन देण्यात यावा, असा युक्तिवाद आरोपींच्या वकिलांनी केला. या अर्जाला विरोध करताना ऍड. घोरपडे यांनी विरोध केला. ते म्हणाले की, गुन्ह्याचा तपास प्राथमिक स्तरावर असून तपासा दरम्यान ते 16 जण कोण आहेत हे स्पष्ट झाले आहे. त्यांच्याकडे चौकशी करणे गरजेचे आहे. त्यांच्याकडील चौकशी होत नाही तोपर्यंत या पाच जणांना जामीनावर सोडू नये.

गुन्ह्याच्या तपासी अधिकाऱ्यांना तपास करण्यासाठी पूर्ण संधी आणि वेळा दिला गेला पाहिजे. आरोपींनी सर्वांनी एकत्र मिळून काम केले आहे. त्यामुळे गुन्ह्यात कोणाचा सहभाग नाही, असे म्हणता येणार नाही. जर या पाच जणांना जामीन दिल्यास ते तपासात ढवळाढवळ करण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.