Waqf Amendment Bill | लोकसभेत उद्या (2 एप्रिल) वक्फ सुधारणा विधेयक (Waqf Amendment Bill) मतदानासाठी ठेवण्यात येणार आहे. या विधेयकाला मंजुरी मिळवण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) सरकारने जोरदार तयारी केली आहे. भाजपने आपल्या सर्व खासदारांना व्हीप (Whip) जारी करून बुधवारी सभागृहात उपस्थित राहण्याचे आणि विधेयकाच्या बाजूने मतदान करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पक्षाने जारी केलेल्या व्हीपमध्ये नमूद केले आहे की, बुधवारी सभागृहात अत्यंत महत्त्वाचे कामकाज होणार आहे. त्यामुळे सर्व खासदारांनी दिवसभर सभागृहात उपस्थित राहून पक्षाला सहकार्य करावे. लोकसभेत भाजपचे सध्या २४० खासदार आहेत.

विशेष म्हणजे, हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी सरकार जनता दल युनायटेड (JDU) आणि तेलगू देसम पार्टी (TDP) सारख्या मित्रपक्षांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या विधेयकाबाबत हे पक्ष काय भूमिका घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आतापर्यंत चिराग पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) ने उघडपणे पाठिंबा दर्शवलेला नाही.  त्याचप्रमाणे, जेडीयूची भूमिकाही स्पष्ट नाही.

दरम्यान, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दावा केला आहे की, सरकारला आपल्या मित्रपक्षांव्यतिरिक्त विरोधी पक्षातील काही खासदारांचाही पाठिंबा मिळेल.

रिपोर्टनुसार, या विधेयकावर सभागृहात आठ तास चर्चा प्रस्तावित आहे. त्यानंतर अल्पसंख्याक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू चर्चेला उत्तर देतील आणि विधेयकाला सभागृहाची मंजुरी मिळवतील. सूत्रांनी सांगितले की, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत या मुद्द्यावर चर्चा झाली. गेल्या वर्षी विधेयक मांडताना सरकारने ते दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर, त्याच्या शिफारशींच्या आधारावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मूळ विधेयकात काही बदल मंजूर केले होते.

बहस सोडून विरोधकांचे बैठकीतून वॉकआउट

कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत विरोधकांनी विधेयकावर चर्चेसाठी 12 तासांचा वेळ देण्याची मागणी केली, तर सरकारने कमी वेळ ठेवण्यावर जोर दिला, जेणेकरून इतर कामकाज पूर्ण करता येईल. या मुद्द्यावरून बीएसीच्या बैठकीत सरकार आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी बैठकीतून वॉकआउट केले.

चर्चेसाठी 8 तासांचा वेळ

रिजिजू म्हणाले की, लोकसभा अध्यक्षांनी चर्चेसाठी आठ तास दिले आहेत. सभागृहाच्या इच्छेनुसार हा कालावधी वाढवला जाऊ शकतो. दरम्यान, आता बुधवारी लोकसभेत या महत्त्वपूर्ण विधेयकावर काय घडते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकारला आपल्या मित्रपक्षांना आणि काही प्रमाणात विरोधकांनाही एकत्र आणण्यात यश येते की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे  ठरेल.