मायावतींचा राहुल गांधींवर हल्लाबोल! ‘वक्फ कायद्यावर गप्प का?’ ; बसपा सुप्रीमोचा सवाल”
Mayawati on Rahul Gandhi । संसदेत प्रदीर्घ चर्चेदरम्यान वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. यावरून आता बहुजन समाज पक्षाच्या (बसपा) सुप्रीमो मायावती यांनी त्यांच्यावर टीका केली आहे. उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांनी ‘या मुद्द्यावर मुस्लिमांना राग येणे आणि इंडिया ब्लॉकच्या सहयोगींना त्रास होणे स्वाभाविक आहे.’ असल्याचे म्हणत त्यांनी निशाणा साधला.
गप्प राहणे योग्य होते का?’ Mayawati on Rahul Gandhi ।
मायावतींनी सोशल मीडियावर याविषयी एक पोस्ट लिहिली आहे. यामध्ये, ‘वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर लोकसभेत झालेल्या दीर्घ चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेत्याने काहीही न बोलणे, म्हणजेच CAA सारखे घटनात्मक उल्लंघनाचे प्रकरण असल्याचा विरोधकांचा आरोप असूनही गप्प राहणे योग्य होते का?’ याबद्दल मुस्लिम समुदायात संताप आणि त्यांच्या भारत आघाडीत अस्वस्थता असणे स्वाभाविक आहे.
…त्यामुळे बहुजनांची स्थिती प्रत्येक बाबतीत खूपच वाईट Mayawati on Rahul Gandhi ।
बसपा सुप्रीमो पुढे म्हणाल्या, ‘कोणत्याही परिस्थितीत, देशातील बहुजनांच्या हितासाठी आणि कल्याणासाठी आणि सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षण इत्यादींमध्ये आरक्षणाचा अधिकार निष्क्रिय करून बहुजनांना वंचित ठेवण्याच्या बाबतीत काँग्रेस, भाजप इत्यादी पक्ष तितकेच दोषी आहेत. धार्मिक अल्पसंख्याकांनीही त्यांची फसवणूक टाळणे महत्त्वाचे आहे.’
1. वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में हुई लम्बी चर्चा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा कुछ नहीं बोलना अर्थात सीएए की तरह संविधान उल्लंघन का मामला होने के विपक्ष के आरोप के बावजूद इनका चुप्पी साधे रहना क्या उचित? इसे लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश व इनके इण्डिया गठबंधन में भी बेचैनी स्वाभाविक।
— Mayawati (@Mayawati) April 12, 2025
मायावती यांनी लिहिले की, ‘त्यांच्या अशा वृत्तीमुळे उत्तर प्रदेशातील बहुजनांची स्थिती प्रत्येक बाबतीत खूपच वाईट आणि त्रस्त आहे. तर भाजप सदस्यांना कायदा हातात घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे. याशिवाय, वीज आणि इतर सरकारी विभागांमधील वाढत्या खाजगीकरणामुळे परिस्थिती चिंताजनक आहे. सरकारने सार्वजनिक कल्याणाची आपली संवैधानिक जबाबदारी योग्यरित्या पार पाडली पाहिजे.
या अगोदर १० एप्रिल रोजी, बसपा प्रमुखांनी केंद्राला नवीन वक्फ कायद्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याची आणि तो सध्यासाठी स्थगित करण्याची विनंती केली होती. मायावती म्हणाल्या की, अलिकडेच पारित झालेल्या कायद्यात वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिमांना समाविष्ट करण्याची तरतूद पहिल्या दृष्टीक्षेपात योग्य वाटत नाही. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात जोरदार चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आणि ५ एप्रिल रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्याला मान्यता दिली. केंद्राने ८ एप्रिल रोजी वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ अधिसूचित केला. राज्यसभेत, वक्फ (सुधारणा) विधेयकाच्या बाजूने १२८ सदस्यांनी मतदान केले तर ९५ सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. लोकसभेत २८८ सदस्यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला तर २३२ सदस्यांनी विरोधात मतदान केले.
