पुणे – “मनपा आयुक्‍त हे राज्य सरकारच्या दबावाखाली काम करत आहेत. महापालिकेच्या हिताकडे त्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. आयुक्‍त हे राज्यशासनाचे हित पाहत आहेत,’ असे आरोप मनपा सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केला.

समाविष्ट गावांचा विकास आराखडा (डीपी) महानगरपालिकेने तयार करावा, यासाठी अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. यामध्ये महापौरांनादेखील प्रतिवादी केलेले आहे. मात्र, या याचिकांवर महापौरांच्या वतीने पालिकेची बाजू मांडण्यासाठी आयुक्त वकीलदेखील देत नाहीत. त्यामुळेच महापौर तसेच सभागृहाची बाजू मांडण्यासाठीचा ठराव स्थायी समितीमध्ये केल्याचे सांगत स्थायी समितीत केलेल्या ठरावाचे खापर बिडकर यांनी आयुक्तांवर फोडले. दरम्यान, हा प्रस्ताव मागे घेणार नसल्याचे सांगत “घेतलेला निर्णय मागे घ्यायला आम्ही शिवसेना नाही,’ असा टोलाही बिडकर यांनी लगावला.

बिडकर म्हणाले, “23 गावांच्या डीपीबाबत महापौर यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. त्यामुळे वकील नेमून पालिकेची बाजू मांडणे कर्तव्याचे आहे. मात्र, गेल्या आठवड्यात आयुक्तांनी राज्य सरकारच्या दबावामुळे वकिलाची नेमणूक न केल्याने नाचक्की झाली. पालिकेची बाजू मांडण्यासाठी वकील नेमावा, यासाठी वारंवार आयुक्तांकडे पाठपुरावा करूनदेखील काहीही होत नसल्याने स्थायी समितीच्या बैठकीत हा ठराव मांडून तो एकमताने मान्य केला आहे.’

…तर आयुक्‍तांबाबत योग्य ती कारवाई
यावेळी बिडकर यांनी महापालिका आयुक्तांच्या भूमिकेवरच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. “महापालिका आयुक्त हे आधी मुख्यसभेला बांधिल आहेत. मात्र, ते राष्ट्रवादी, शिवसेना तसेच कॉंग्रेसच्या दबावाखाली काम करत आहेत. त्यांनी पालिकेचे हित लक्षात घेऊन आपली जबाबदारी पार पाडणे आवश्‍यक आहे. त्यांच्याबाबत योग्य वेळी कारवाई करू,’ असा इशारही बिडकर यांनी यावेळी दिला.