युक्रेन हा देश काळ्या समुद्रातून सुरक्षितपणे धान्य निर्यात करत होता; पण रशियाने आता अन्न सुरक्षा करारातून माघार घेतली आहे. रशियाने माघार घेतल्याने हा करार आता संपुष्टात आला आहे. त्याचा जगातील सर्वात गरीब देशांवर परिणाम होईल.

रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणानंतर काळ्या समुद्रातून जगात अन्नधान्य घेणारी जहाज वाहतूक बंद करण्यात आली होती. त्यानंतर झालेल्या करारानंतर, मालवाहू जहाजे काळ्या समुद्रावरील ओडेसा, कोर्नोमोर्स्क आणि युझनी/पिव्हडेनीच्या बंदरांमधून जात होती. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची दीर्घकालीन तक्रार आहे, की रशियाला अन्न आणि खते निर्यात करण्याची परवानगी देणाऱ्या करारातील काही कलमांचे पालन केले जात नाही.

गरीब देशांना अन्नधान्य दिले जाईल, अशी या कराराची मुख्य अट होती; पण तसे झालेले नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. रशियानेही पाश्‍चात्य निर्बंधांमुळे आपली कृषी उत्पादने निर्यात करता येत नसल्याची तक्रार वारंवार केली आहे. पुतीन यांनी हा करार मोडण्याची धमकी अनेकदा दिली होती. रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या तक्रारींचा पुनरुच्चार केला आणि म्हटले, की पाश्‍चात्य देशांनी “उघड हल्ले’ केले आहेत आणि त्यांचे व्यावसायिक हित मानवतावादी उद्दिष्टांपेक्षा वर ठेवले आहे.

दुसरीकडे, तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रजब तय्यब एर्दोगान यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, की पुतीन यांना हा करार कायम ठेवायचा आहे आणि पुढच्या महिन्यात जेव्हा ते त्यांची वैयक्‍तिक भेट घेतील, तेव्हा ते करार पुन्हा लागू करण्याबाबत चर्चा करतील. हा धान्य निर्यात करार अतिशय महत्त्वाचा आहे. युक्रेन हा सूर्यफूल, मका, गहू आणि बाजरी यांचा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. फेब्रुवारी 2022 मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर युक्रेनच्या बंदरांना युद्धनौकांनी वेढा घातला. त्यामुळे 20 दशलक्ष टन धान्य अडकले. या नाकाबंदीमुळे जागतिक स्तरावर खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढल्या होत्या. त्यामुळे मध्य पूर्व आणि आफ्रिकेतील अनेक देशांमध्ये अन्न संकटही निर्माण झाले होते. कारण, हे देश युक्रेनच्या धान्यावर अवलंबून आहेत.

तुर्कस्तान आणि संयुक्‍त राष्ट्रांच्या प्रदीर्घ प्रयत्नांनंतर आणि मध्यस्थीनंतर गेल्या वर्षी जुलैमध्ये रशिया आणि युक्रेन यांच्यात धान्य निर्यातीचा करार झाला. युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी म्हटले आहे, की त्यांचा देश धान्याची निर्यात चालू ठेवू इच्छित आहे. हा करार दोन समान करारांवर आधारित आहे. रशियाने करारातून माघार घेतल्यानंतर झेलेन्स्की म्हणाले, की आम्ही घाबरलो नाही. जहाज चालवणाऱ्या कंपन्यांनी आमच्याशी चर्चा केली आहे. युक्रेनने त्यांना तसे करण्याची परवानगी दिली आणि तुर्कस्तानने त्यांना जाण्याची परवानगी दिल्यास ते धान्य वाहतूक सुरू ठेवण्यास तयार आहेत.

झेलेन्स्कीचे सल्लागार मिखाइलो पोडोल्याक यांनी सूचित केले, की युक्रेनमधून धान्य वाहून नेणाऱ्या जहाजांच्या संरक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय गस्ती दल तैनात केले जाऊ शकते. त्यांनी कबूल केले, की अनेक देश या गटात सामील होण्यास इच्छुक नाहीत. युक्रेनच्या ग्रेन असोसिएशनचे अध्यक्ष निकोले गोर्बाचेव्ह म्हणाले की, त्यांच्या सदस्यांनी डॅन्यूब नदीवरील बंदरासह पर्यायी मार्ग शोधले आहेत. या बंदरांची क्षमता मर्यादित असेल आणि त्यातून धान्य निर्यात करणे महागडे असेल, हे त्यांनी मान्य केले. युक्रेनच्या लष्कराचा वेग लॅंडमाइनने रोखला.

रशियाच्या निर्णयानंतर लगेचच पाश्‍चिमात्य नेत्यांनी त्यावर टीका केली आहे. युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन यांनी रशियाच्या या कृतीला “वेडेपणा’ असे म्हटले आहे. संयुक्‍त राष्ट्रातील अमेरिकेच्या राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफिल्ड यांनी याचे वर्णन “क्रूरता’ असे केले आहे. त्याच वेळी, जागतिक व्यापार संघटनेचे प्रमुख गोझी ओकोन्जो इविएला यांनी म्हटले आहे, की काळ्या समुद्रातून धान्य, अन्न आणि खते यांच्या वाहतुकीबाबतचा करार जगभरातील अन्नधान्याच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा होता. रशिया या करारातून माघार घेण्याबाबत पुनर्विचार करेल, अशी अपेक्षा केली पाहिजे. रशियाच्या या निर्णयामुळे निर्माण होणाऱ्या मानवतावादी संकटावर तोडगा काढण्यासाठी संघटना प्रयत्न करेल, असे संयुक्‍त राष्ट्राचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांनी म्हटले आहे.

रशियाचा हा निर्णय क्रिमियाच्या पुलावर युक्रेनने केलेल्या हल्ल्यानंतर काही वेळातच आला आहे. या हल्ल्यात दोन नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. युक्रेनने अधिकृतपणे या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारलेली नाही. पुतीन यांचे प्रवक्‍ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी म्हटले आहे की, हा करार नाकारण्याचा या हल्ल्याशी संबंध नाही. या हल्ल्यापूर्वीच पुतीन यांनी रशियाची भूमिका स्पष्ट केली होती. अटलांटिक काउन्सिलचे वरिष्ठ सहकारी आणि जागतिक घडामोडींचे तज्ज्ञ रिच आउटझेन यांच्या मते, करारातून बाहेर पडणे हा रशियाच्या धोरणाचा भाग आहे.
रशियाला आपल्यावर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांमध्ये दिलासा हवा आहे. रशिया त्याच्या लष्करी, आर्थिक आणि राजकीय हितसंबंधांची पूर्तता करणाऱ्या सवलतींवर मानवतावादी निर्णय करते, तेही सशर्त.

रशियाला पुन्हा “स्विफ्ट’ (जगभरातील बॅंकांमधील व्यवहारांचे नियमन करणारी प्रणाली) मध्ये समाविष्ट व्हायचे आहे. याशिवाय, रशियाला त्याच्या कृषी यंत्रांसाठी दुरुस्तीचे भाग मिळवायचे आहेत आणि त्याची इतर मालमत्ता मुक्‍त करायची आहे. या धान्य करारातून रशियाला मान्य केलेले फायदे मिळाले नसल्याचा आरोप पुतीन यांनी वारंवार केला आहे. रशियाने या करारातून माघार घेतल्याने आफ्रिका आणि मध्यपूर्वेतील देशांवर आणि जागतिक अन्न व्यवस्थेवर होणारा परिणाम दुर्लक्षित करता येणार नाही. या करारानंतर युक्रेन 30 दशलक्ष टन गहू निर्यात करू शकेल. यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि करोना युक्रेन युद्धानंतर वाढलेल्या किमतींमध्ये काही प्रमाणात स्थिरता आली.

असे असूनही, परिस्थिती गंभीर आहे. मात्र, जागतिक पातळीवर खाद्यपदार्थांची महागाई वाढली आहे. मार्च 2022 मध्ये कृषी संस्थांचा अन्न निर्देशांक 160 वर पोहोचला होता. त्यात घट झाली असली आणि यावर्षी जूनमध्ये ती 122 होती. जर आपण जून 2020 शी तुलना केली तर ते अजूनही खूप जास्त आहे. तेव्हा ते 93 वर होते. जागतिक स्तरावर अन्नधान्याच्या किमती दरवर्षी पाच टक्‍क्‍यांहून अधिक वाढतात. तथापि, प्रत्यक्षात झिम्बाब्वेमध्ये महागाईचा दर 80 टक्‍के, इजिप्तमध्ये 30 टक्‍के आणि लाओसमध्ये 14 टक्‍के आहे. महागाईने ग्रासलेल्या देशांमध्ये, महिला आणि आधीच वंचित समुदाय सर्वाधिक प्रभावित झाला आहेत.

जागतिक बॅंकेच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या दोन आठवड्यांत जागतिक स्तरावर गव्हाच्या किमती तीन टक्‍क्‍यांनी घसरल्या आहेत. पुतीन यांच्या ताठर अन्‌ हेकेखोर निर्णयामुळे अनेक देशांचा दैनंदिन घास आवाक्‍याबाहेर जाण्याची चिन्हे आहेत.

आरिफ शेख