– हेमंत देसाई बँकिंग क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलला जाणार आहे. भारताच्या आगामी अर्थविस्ताराच्या टप्प्यांशी जुळवून घेईल अशा परिणामकारक आणि सुसज्ज बँकिंग प्रणाली साकारण्याचा उद्योग यामागे आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी 2026-27 या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. मात्र या अर्थसंकल्पामुळे शेअर बाजाराची निराशा झाली आहे. यापूर्वी अनेकदा शेअर बाजाराची अशाप्रकारे निराशा होऊन बाजार कोसळला आहे. परंतु त्यानंतर तो सावरलादेखील आहे. शेअर बाजार हा अर्थव्यवस्थेचा तापमापक नाही. तसे समजणे हा भंपकपणा आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या एकूण खर्चाशी जीडीपीचे किंवा सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचे प्रमाण किती आहे, यावर सरकार काय काय करामत करू शकते, ते ठरते. गेल्या काही वर्षांत हे प्रमाण सातत्याने कमी कमी होत आहे. 2016-17 मध्ये ते 12.8 टक्के होते, ते 2023-24 मध्ये 15 टक्के आणि त्याही आधी, कोविडच्या काळात 17.7 टक्के होते. येत्या आर्थिक वर्षात ते 13.6 टक्क्यांपर्यंत येईल. याचा अर्थ, सरकारचा महसूल फारसा वाढत नाही. उत्पन्नच कमी असल्यामुळे सरकारी खर्चदेखील त्या प्रमाणात कमी होत आहे. सरकारच्या महसुलात दहा वर्षांपूर्वी 8.93 टक्के वाढ होती. येत्या वर्षात ती त्याच्याच आसपास राहणार आहे. महसूल केवळ करातच मिळत नाही, तर अन्य मार्गांतूनही तो मिळतो. परंतु संपत आलेल्या आर्थिक वर्षात सरकारी उपक्रमांमधील निर्गुंतवणुकीमधून 47 हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले होते. परंतु फक्त 34 हजार कोटी रुपये मिळाले आहे. Budget 2026: कंपन्यांकडून मिळणार्या कराचे प्रमाण 2016-17 मध्ये जीडीपीच्या 3.2 टक्के होते, तर हे प्रमाण आगामी वर्षात 3.1 टक्केच राहील. मुळात सरकारी महसूल घटत असून, देशाचा कर्जबाजारीपणादेखील वाढत चालला आहे. 2016-17 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने सरकारला दिलेल्या लाभांशाचा वाटा एकंदर करेतर महसुलापैकी 23 टक्के इतका होता, तो येत्या वर्षात 47 टक्क्यांपर्यंत जाणार आहे. याचा अर्थ, सरकारी उपक्रमांचे उत्पन्न किंवा निर्गुंतवणूक यापेक्षा रिझर्व्ह बँकेच्या लाभांशातून सरकारला जास्त महसूल मिळत आहे. हे चित्र फारसे चांगले आहे, असे नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर, ताज्या अर्थसंकल्पात बँकिंग क्षेत्रासाठी काही पावले उचलण्याचा मनोदय व्यक्त करण्यात आला आहे. आगामी टप्प्यातील बँकिंग सुधारणांची शिफारस करणारी आणि बँकिंग क्षेत्राच्या ताळेबंद नफा क्षमता आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी उच्चस्तरीय बँकिंग समिती नेमण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. विकसित भारतासाठी म्हणजेच 2047 सालातील आशादायी अशा बँकिंग प्रणालीच्या संकल्पचित्राची मांडणी ही समिती करेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. 2016 मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता कायदा (इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड- आयबीसी) संमत केला. कर्जबाजारी कंपन्यांचे लवकरात लवकर पुनर्वसन व्हावे आणि त्या पुन्हा एकदा सक्रिय व्हाव्यात, हा त्यामागील स्तुत्य उद्देश होता. कर्ज थकवणार्या कंपन्यांच्या दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेत कर्जे देणार्या बँका आणि वित्तीय संस्थांना फटका बसतो. त्यांनी दिलेल्या कर्ज रकमेवर पाणी सोडावे लागण्याचे, म्हणजेच ‘हेअरकट’चे प्रमाण हे 2023-24 आर्थिक वर्षात 73% पर्यंत वाढले. प्रत्येक थकित शंभर रुपयांमध्ये केवळ 27 रुपयेच वसूल झाले आहेत. 2022-23 मध्ये ‘हेअरकट’चे प्रमाण 64% होते. म्हणजे, 36% रक्कमच वसूल होत होती. या प्रक्रियेत बँकांना होणारा भूर्दंड प्रचंड असून, शेवटी हे पैसे सर्वसामान्य ठेवीदारांचेच असतात. राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधीकरणाने, म्हणजेच ‘एनसीएलटी’ने आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये 269 प्रकरणांचे निराकरण केले, जे वर्षभरापूर्वीच्या कालावधीत निराकारण झालेल्या 189 प्रकरणांपेक्षा जास्त होते, असे ‘इक्रा’ या पतमानांकन संस्थेने आपल्या अहवालात म्हटले होते. एकूण थकलेली देणी पाहता, कर्ज देणार्या बँका व वित्तीय संस्थांना या प्रकरणात सोसावे लागणारे नुकसान हे काळजी वाटावे इतपत आहे. विशेषतः कंपन्यांच्या दिवाळखोरीच्या निराकरणाच्या बाबतीत हा प्रश्न गंभीर बनला असून, बोलीदाराला मालमत्ता कोणत्या मूल्यावर मिळत आहेत, याबद्दल काळजी वाटणे स्वाभाविकच आहे. जर इतक्या स्वस्तात मालमत्ता मिळत असतील, तर याबद्दल काही जणांना शंकाही वाटू शकते. आजवर बँकिंग सुधारण्यासाठी जवळपास 43 समित्या नेमण्यात आल्या होत्या. आता ही जी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल, तिचे कार्यक्षेत्र स्पष्टपणे निर्धारित केले जाईल, असे या समितीबद्दलच्या शंकेचे निरसन करणारे उत्तर अर्थमंत्र्यांनी दिले आहे. सदर समिती संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राची तपासणी करणार आहे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलला जाणार आहे, असा सरकारचा दावा आहे. भारताच्या आगामी अर्थविस्ताराच्या टप्प्यांशी जुळवून घेईल अशा परिणामकारक आणि सुसज्ज बँकिंग प्रणाली साकारण्याचा उद्योग यामागे आहे, असे सीतारामन यांनी म्हटले आहे. डॉ. मनमोहन सिंग हे केंद्रीय अर्थमंत्री असताना, नरसिंहम समिती नेमण्यात आली होती आणि तिने बँकांची संपूर्ण पुनर्रचना करण्याच्या शिफारसी केल्या होत्या. रंगराजन समितीने बँकांचे संगणकीकरण करण्याबाबतच्या सूचना केल्या होत्या. तर डॉ. रघुराम राजन समितीने जागतिक अरिष्टाच्या पार्श्वभूमीवर काय काय बदल केले गेले पाहिजेत, हे स्पष्ट केले होते. बँकिंग सेवेमध्ये कोणकोणते बदल केले पाहिजेत, याबद्दल गोयपुरिया समितीने काही उपाय सुचवले होते. बँकांचे आर्थिक समावेशन वाढवण्याबाबत नचिकेत मोर समितीने शिफारसी केल्या होत्या. ग्रामीण पतपुरवठाबद्दल आर. व्ही. गुप्ता समिती नेमण्यात आली होती. तर सरकारी बँकांच्या स्वायत्ततेबद्दल पी. जे. नायक समिती नेमण्यात आली होती. बँकेतर वित्तीय कंपन्यांचा कारभार सुधारण्याबद्दल उषा थोरात समितीने उपयुक्त मांडणी केली होती, तर बँकांमधील होणार्या फसवणुकीच्या संदर्भात घोष समितीने कोणकोणती सावधगिरी बाळगली पाहिजे, हे सांगितले होते. नागरी सहकारी बँका, अशक्त सरकारी बँकांची पुनर्रचना, नवीन बँकांना परवाने तसेच बुडीत कर्जे अशा वेगवेगळ्या बाबतीत समित्या नेमण्यात आल्या होत्या. आता नवीन काळाची आव्हाने लक्षात घेता, तंत्रज्ञानात्मक बदल करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे काही बँकांचे विलीनीकरण होणार आहे.
