सत्ताधीश लष्करी नेते जनरल मीन आंग हलाईंग यांनी म्यानमारमध्ये यंदाच सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या जातील, अशी घोषणा केली आहे. त्याबाबत…

ब्रिटिश साम्राज्यशाहीतून मुक्‍त होत म्यानमारने स्वातंत्र्य मिळवले, त्यास 75 वर्षे नुकतीच पूर्ण झाली. त्यानिमित्त झालेल्या समारंभात म्यानमारमधील सत्ताधीश लष्करी नेते जनरल मीन आंग हलाईंग म्हणाले की, देशात याच वर्षात सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या जातील. फेब्रुवारी 2021 मध्ये लष्कराने आंग सान सू की यांचे निवडून आलेले सरकार हुसकावू लावले आणि 77 वर्षांच्या सू की यांना 33 वर्षे सक्‍त मजुरीची शिक्षा ठोठावली. आता मात्र प्रगतिपथावर असलेल्या शिस्तबद्ध अशा म्यानमारमधील बहुपक्षीय लोकशाही व्यवस्थेस आंतरराष्ट्रीय समुदायाने पाठिंबा द्यावा, असे उद्‌गार जनरल हलाईंग यांनी काढले आहेत.

लवकरच देशातील सात हजार राजकीय कैद्यांचीही मुक्‍तता केली जाणार आहे. वास्तविक यापूर्वी सू की यांना पदच्युत केल्यानंतर पाश्‍चात्त्य देशांनी म्यानमारवर आर्थिक निर्बंध लादले होते. परंतु त्यानंतरही या निर्बंधांची तमा न बाळगता, सू की यांची शिक्षा सात वर्षांनी वाढवण्यात आली. त्यामुळे म्यानमारच्या लष्करशाहीच्या शब्दावर कोणीही विश्‍वास ठेवणार नाही. दोन वर्षांपूर्वी सू की यांनी स्थानबद्ध असताना आपल्या पक्षामार्फत आंतरराष्ट्रीय संस्थांना पत्र पाठवले होते. परंतु या पत्राद्वारे त्यांनी लष्करी सरकारविरुद्ध चिथावणी दिल्याचा बनावट आरोप ठेवण्यात आला. आपल्या राजकीय पक्षासाठी निवडणूक प्रचार करताना करोना नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सू की यांना 6 डिसेंबर रोजी दोन वर्षांची शिक्षा झाली. शिवाय विना परवाना वॉकी टॉकी आणि सिग्नल जॅमर बाळगून देशातील आयात-निर्यात विषयक तसेच दूरसंचार कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांना दोषी ठरवण्यात आले.

या खेरीज, सहा लाख डॉलरची रक्‍कम आणि 11 किलो सोन्याच्या स्वरूपात लाच घेतल्याचा आरोपही ठेवण्यात आला. स्वतःसाठी घर बांधण्याकरिता त्यांनी एका प्रतिष्ठानच्या निधीचा गैरवापर केला, तसेच सरकारी जमीन सवलतीत हडपली, असेही न्यायालयात सांगण्यात आले. सू की यांनी देशातील निवडणूक आयोगावर दबाव टाकला, गोपनीयतेच्या कायद्याचा भंग केला, उद्योगपती माऊंग वेइक यांच्याकडून साडेपाच लाख डॉलर्स इतके पैसे खाल्ले, भाड्याने हेलिकॉप्टर घेण्यासाठी सरकारी पैशाचा दुरुपयोग केला, असे नाना आरोप करून सू की यांना दीर्घकाळ तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. मात्र त्यांनी आपल्यावरील हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

भारतालगत 1600 किलोमीटर इतकी सीमा असणारा म्यानमार हा देश आहे. त्यास ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर बहुतांश काळ तेथे लष्करशाहीच होती. जनतेला कोणतेही स्वातंत्र्य नव्हते. म्यानमारमध्ये काय चालले आहे, हे बाहेरच्या जगाला कळतही नव्हते. चीनच्या तालावर नाचणारा देश म्हणून तो कुप्रसिद्ध आहे. गेल्या ऑक्‍टोबर महिन्यात म्यानमारच्या हवाई दलाने काचीन भागात एका कार्यक्रमादरम्यान हवाई हल्लाच केला. काचीन हा स्वतंत्र देश व्हावा, अशी मागणी करणाऱ्या काचीन स्वायत्तता संघटनेच्या 62व्या वर्धापनदिन समारंभात शेकडो लोक उपस्थित होते. लष्कराच्याच दोन माजी अधिकाऱ्यांनी ही सशस्त्र संघटना स्थापन केली आहे. परंतु या सोहळ्यास हजर असलेल्या निःशस्त्र नागरिकांवर हवेतून गोळीबार करून 60 लोकांना ठार मारण्यात आले.

4 जानेवारी 1948 रोजी स्वतंत्र झालेल्या म्यानमारमध्ये आधी लोकशाही होती. परंतु 14 वर्षांनंतर, म्हणजे 1962 साली लष्करप्रमुख जनरल ने विन यांनी यावेळचे लोकशाही सरकार उलथवून लावले आणि आपली लष्करी हुकूमशाही प्रस्थापित केली. 1974 पर्यंत त्यांची सत्ता होती आणि सरकारीकरणाचा अतिरेक करून त्यांनी देशाला खड्ड्यात घातले. या लष्करशाहीविरुद्ध पुढे उठाव झाला आणि त्यानंतर 1990 साली देशात निवडणुका झाल्या. यात सू की यांच्या नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी, म्हणजेच एनएलडी या पक्षाने बहुमत मिळवूनही लष्कराने आपली सत्ता सोडण्यास नकार दिला. याचा अर्थ, निवडणुका हा केवळ फार्स होता. देशातील बौद्ध भिक्‍खूंची भगवी क्रांतीही मोडून काढण्यात आली.

2015 मध्ये पुन्हा एकदा सार्वत्रिक निवडणूक होऊन, एनएलडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले. खरे तर सू की यांचे वडील आन सॅन हे म्यानमारचे राष्ट्रपिता मानले जातात. परंतु सू की यांना घटनेनुसार राष्ट्राध्यक्ष होता येत नव्हते. म्हणून त्यांच्या पक्षाचे हीन चॉ हे राष्ट्राध्यक्ष, तर सू की या स्टेट कॉउन्सिलर (पंतप्रधान) या नव्याने निर्माण झालेल्या पदावर आरूढ झाल्या. एनएलडी सरकारने म्यानमारच्या व्यवस्थेत अनेक सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला.

2020 साली झालेल्या निवडणुकीत एनएलडीला पुन्हा सणसणीत यश मिळाले. मात्र त्याचवेळी युनायटेड सॉलिडॅरिटी अँड डेव्हलपमेंट पार्टी या लष्करानेच निर्माण केलेल्या पक्षाने निवडणूक निकालावर आक्षेप घेतला. लष्कराच्या देखरेखीखाली पुन्हा एकदा निवडणूक घ्यावी, अशी मागणीही केली. परंतु निवडणूक आयोगाने हे सर्व आरोप फेटाळून, सू की यांच्या बाजूनेच निर्विवादपणे आपला कौल जाहीर केला. त्यामुळे पिसाळलेल्या लष्कराने बंड करून एनएलडी सरकार पाडले आणि खोटेनाटे आरोप करून सू की यांना जेलयात्रा घडवली.

देशातील फुटीरतावाद्यांवर अनन्वित अत्याचार सुरू करण्यात आले आहेत. म्यानमारमधील सर्वसामान्य जनतेचा लष्करशाहीबद्दलचा अनुभव अतिशय वाईट आहे. त्यामुळे लष्कराच्या शब्दावर कोणाचाही विश्‍वास नाही. तेव्हा प्रथम सू की यांची सुटका झाली पाहिजे. जी-20 देशाचे अध्यक्षपद लाभलेल्या भारताने म्यानमारमधील लष्करावर दबाव आणून तेथे लोकशाहीची पुनःस्थापना व्हावी यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे.

हेमंत देसाई