इतर पक्षांचे नेते तळपातळीवर जाऊन काम करण्याऐवजी, केवळ प्रसिद्धीमाध्यमांसमोर चमकोगिरी करत असताना, भाजपचे कार्यकर्ते नेकीने व चिकाटीने काम करत असल्याचे दिसते.

लोकसभा निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीत जागावाटपाची चर्चा सुरू झाली आहे. परंतु ही चर्चा सुरू होताच, शिवसेना उद्धव ठाकरे गट, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस या तिन्ही पक्षांनी आपापले दावे करण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्यावेळी शिवसेनेने एकूण लोकसभेच्या 19 जागा जिंकल्या होत्या. तेवढ्या आम्हाला मिळाल्याच पाहिजेत. चर्चा होईल ती त्यापुढील अधिक जागांसाठीच, अशी गर्जना शिवसेनेचे राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे.

वास्तविक सेनेचे तेरा खासदार शिंदे गटात गेले आहेत, तरीही ते आमच्या तिकिटावर निवडून आल्यामुळे, आमची ताकद अबाधित आहे, असा राऊत यांचा युक्‍तिवाद आहे! तेव्हा, “प्राथमिक बैठक झाली असून, त्या आधीच दावे करण्यात अर्थ नाही. तिन्ही पक्षांपैकी कोणालाही ज्या जागा गेल्यावेळी जिंकताच आल्या नव्हत्या, त्याबाबत चर्चा करता येऊ शकते’, असे राष्ट्रवादीचे नेते आणि विरोधी पक्षनेते अजित पवार सार्थपणे म्हणाले. तर या वाटाघाटी मेरिटवरच व्हाव्यात, असे मत कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी व्यक्‍त केले. “मेरिट’ या शब्दाचा अर्थ नेमका कसा लावायचा, यावर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.

महाविकास आघाडीमध्ये हा गोंधळ सुरू असतानाच, एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारने झटपट निर्णय घ्यायला सुरुवात केली आहे. सन 2000 ते 2011 या काळात उभारलेल्या झोपड्यांच्या बदल्यात संबंधित झोपडीधारकांना अडीच लाख रुपयांत घर देण्याबाबतचा निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे. वास्तविक झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत सशुल्क घराच्या किमतींबाबत महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु अधिकृत शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला नव्हता. आता या सरकारने तो प्रसिद्ध करून जारी केला असल्यामुळे, विद्यमान सरकारला त्याचे श्रेय मिळणार आहे. विशेष करून मुंबई महानगरपालिका निवडणुका जिंकण्याच्या दृष्टीने शिंदे यांची शिवसेना आणि भाजप यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. अन्य शहरांतही त्याचा फायदा मिळू शकतो. समृद्धी महामार्गावरील शिर्डी-भरवीर 80 किलोमीटरच्या दुसऱ्या टप्प्याचा लोकार्पण सोहळाही पार पडला आहे. समृद्धीचा शेवटचा टप्पा डिसेंबर 2023 अखेर पूर्ण होणार असल्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत या दोन्ही पक्षांना त्याचा राजकीय लाभ उठवता येऊ शकतो.

आता पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार होणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनीच दिली आहे. अधिवेशन तोंडावर येते, त्यावेळी प्रत्येक मंत्र्याला आपापल्या विभागाची तयारी करायला वेळ मिळाला पाहिजे. त्यामुळे विद्यमान मंत्र्यांवरील भार कमी करण्यासाठी नवीन मंत्री नेमले जाणार आहेत. एकदा विस्तार झाला, की मग ज्यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागत नाही, ते नाराज होतात, असे म्हटले जाते. परंतु एवीतेवी विस्तारा भावी खूपच नेते चडफडत असतात. अशांची संख्या तरी विस्तारानंतर कमी होईल हे नाकारता येणार नाही. मुद्दा असा आहे की, शिंदे-फडणवीस सरकार एकापाठोपाठ एक घेत असलेले निर्णय आणि सातत्याने त्यांचे सुरू असलेले उपक्रम, यामुळे हे सरकार सतत चर्चेत राहिलेले आहे. 2024 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच दणदणीत यश मिळवून पुन्हा एकदा पंतप्रधान बनतील, असा विश्‍वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्‍त केला असल्यामुळे, दोन पक्षांचे हे सरकार एकदिलाने काम करत आहे, असा मेसेज दिला जात आहे.

भाजपकडून सापत्न वागणूक मिळत असल्याची खंत शिवसेना शिंदे गटाचे खासदार गजानन कीर्तिकर यांनी व्यक्‍त केली असून, आमची कामे होत नसल्याची तक्रार केली आहे. शिवसेना हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील एक घटक पक्ष असून, तसा दर्जा आम्हाला मिळाला पाहिजे आणि लोकसभा निवडणुकीच्या जागावाटपात 22 जागा आम्हाला मिळायला हव्यात, असे प्रतिपादन कीर्तिकर यांनी केले आहे. परंतु कीर्तिकर यांना शिंदे गटात फारसे महत्त्व नाही. त्यांचे वयही झाले आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांत कोणतेही मतभेद नाहीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने स्पष्ट केले. तर आम्ही समन्वयातून काम करत आहोत, आमच्यात कोणतेही वाद नाहीत असा खुलासा उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला आहे. त्यामुळे कीर्तिकर यांना गप्प केले जाईल, यात कोणतीही शंका नाही.

केंद्र आणि राज्य पातळीवर भाजपचे अत्यंत समन्वयाने आणि निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून योजनाबद्ध रीतीने काम सुरू असते. उलट विरोधी पक्षांचे नेते केवळ कॅमेरा दिसला की, बोलण्यापलीकडे काहीही करत नाहीत. कर्नाटकात सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार यांनी संघटना बांधणीचे काम न कंटाळता केले. त्यामुळे त्या पक्षास सत्ता मिळाली. 2019 पूर्वी राजस्थानात प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने सचिन पायलट यांनी संपूर्ण राज्य पिंजून काढले आणि तरुण कार्यकर्ते पक्षाशी जोडून घेतले. त्यामुळे 2019 मध्ये कॉंग्रेसला तेथे सत्ता मिळाली. छत्तीसगडमध्ये भाजपच्या रमणसिंह यांची दीर्घकाळ सत्ता होती. भूपेश बघेल आणि के. पी. सिंगदेव यांनी जिल्ह्याजिल्ह्यात जाऊन संघटनाबांधणी केल्यामुळे, तेथेही कॉंग्रेसला सत्ता प्राप्त झाली. महाराष्ट्रात अजूनही कॉंग्रेस चैतन्यशील असल्याचे दिसत नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची धडपड सुरू आहे, परंतु पक्षातील काही नेत्यांबद्दल निर्माण झालेला संशय कायम आहे. या तुलनेत भाजपची तुलना केली, तर मोदी सरकारला नऊ वर्षे पूर्ण होत असून त्यानिमित्ताने भाजपने देशव्यापी जनसंपर्क मोहीम राबवण्याचे ठरवले आहे.

राजस्थानमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असून, त्यामुळे मोदी यांनी तिथे सभा घेण्याचे निश्‍चित केले आहे. मोदी सरकारच्या यशोगाथा लोकांपर्यंत पोहोचवून निवडणुकीसाठी वातावरण निर्मिती केली जाणार आहे. राज्याराज्यांतील समाजमाध्यमांवरील प्रभावशाली व्यक्‍ती तसेच विविध क्षेत्रांतील नामवंतांशी पक्षाच्या वतीने संपर्क साधण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात भाजपने महासंपर्क अभियान हाती घेण्याचे ठरवले असून, फडणवीस यांचे विश्‍वासू आमदार प्रवीण दरेकर यांच्याकडे त्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. हे अभियान महिनाभर चालणार असून, यात्रेच्या माध्यमातून मतदारसंघातील मोठी कामे विविध घटकांना प्रत्यक्ष जागेवर नेऊन दाखवण्यात येणार आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात भाजपची ताकद मोठ्या प्रमाणावर घटेल, असा भाजपच्या विनोद तावडे यांच्या नेतृत्वाखालील नेमलेल्या समितीच्या अंतर्गत सर्वेक्षणाचा अहवाल असल्याची चर्चा होती. या पार्श्‍वभूमीवर भाजप सावध झाला असून, कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तसेच लोकसभा व विधानसभा निवडणुका जिंकण्याचा निर्धार पक्षाने केला आहे.

हेमंत देसाई