पुणे – जिल्हा नियोजन समितीवरील (डीपीडीसी) नामनिर्देशित सदस्य व विशेष निमंत्रित सदस्य अशा एकूण 17 जणांच्या नियुक्त्या करण्याचे आदेश राज्य शासनाने काढले आहेत. शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची यावर वर्णी लागली आहे.

 

 

मागील वर्षी राज्यात सत्ता बदल होताच डीपीडीसी नामनिर्देशित सदस्य व विशेष निमंत्रित सदस्य यांच्या नियुक्ता रद्द करण्याचे आदेश शासनाने काढले होते. आता राज्य शासनाने नवीन सदस्यांच्या नियुक्ती करण्याचे आदेश काढले आहेत. या समितीवर आपली नियुक्ती करण्यात यावी, यासाठी जिल्ह्यातील सुमारे 100 जण इच्छुक होते. डीपीडीसीवर कोणाची नियुक्ती करायची याचा निर्णय पालकमंत्री घेतात. पालकमंत्री यांच्या शिफारशीनुसार राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाकडून अंतिम आदेश काढले जातात.

 

 

पालकमंत्री हे जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष असतात. या समितीमध्ये जिल्ह्याचे नियोजन आराखड्यास मान्यता, विविध विकास कामांसाठी निधी वितरीत करणे आदी कामे करण्यात येतात. या समितीस राज्य शासनाकडून निधी देण्यात येतो. त्यामुळे नियोजन समितीमध्ये आपली वर्णी लागण्यासाठी सत्ताधारी पक्षांचे कार्यकर्ते प्रयत्न करत असतात.

 

 

डीपीडीसीमधील नवीन सदस्य

खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, आमदार संजय जगताप, माणिकराव झेंडे, विक्रम खुटवड, अमित कंधारे, संतोष कांचन, सत्वशिल शितोळे, निवृत्ती बांदल, कैलास सांडभोर, विठ्ठल शिंदे, विकास दरेकर, पंडीत दरेकर, सचिन सपकाळ, माणिक निंबाळकर, शरद हुलावळे, ज्ञानेश्वर खंडागळे, रामकृष्ण सातव पाटील