नवी दिल्ली : देशातील प्रसिद्ध उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स समूहावर सक्त वसुली संचालनालयाने सोमवारी कारवाई केली आहे. तब्बल 3084 कोटी रुपये मूल्याच्या 40 हून अधिक मालमत्ता ईडीने जप्त केल्या आहेत. ही कारवाई मनी लॉन्ड्रिंग कायद्यांतर्गत करण्यात आली असून, जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये मुंबईतील पाली हिल येथील अनिल अंबानी यांचे निवासस्थान तसेच देशभरातील विविध शहरांतील कार्यालये आणि जमिनींचा समावेश आहे. ईडीने 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी पीएमएलएच्या कलम 5(1) अंतर्गत हे आदेश जारी केले होते. गाझियाबाद, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपुरम् आणि ईस्ट गोदावरी यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये रिलायन्स समूहाच्या संपत्तीवर टाच आणण्यात आली आहे. 2017 ते 2019 या कालावधीत येस बँकेने रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेडमध्ये 2965 कोटी रुपये आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेडमध्ये 2045 कोटी रुपये इतकी मोठी गुंतवणूक केली होती. रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेडने जमा केलेल्या या निधीचा चुकीच्या पद्धतीने वापर केल्याचा मुख्य आरोप आहे. या दोन कंपन्यांकडे सध्या येस बँकेचे अनुक्रमे 1353.50 कोटी रुपये आणि 1984 कोटी रुपये इतके कर्ज थकित आहे. ईडीच्या तपासात असे आढळून आले की, अनिल अंबानींच्या समूह कंपन्यांमध्ये ‘रिलायन्स निप्पन फंड’द्वारे थेट गुंतवणूक करण्यास परवानगी नव्हती, कारण यातून म्युच्युअल फंडाच्या नियमांचे आणि हितसंबंधांच्या संघर्षाचे उल्लंघन होत होते. या नियमांमधून पळवाट काढण्यासाठी, म्युच्युअल फंडाकडून जमवलेला सर्वसामान्य लोकांचा पैसा कथितरित्या येस बँकेच्या माध्यमातून अनिल अंबानींच्या कंपन्यांना देण्यात आला. तपासात स्पष्ट झाले की, येस बँकेने रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेडला कर्ज दिले, आणि पुढे या कंपन्यांनी तो पैसा रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाशी जोडलेल्या इतर संस्थांना कर्जाच्या स्वरूपात फिरवला.
