ED Summons Anil Ambani। अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अनिल अंबानी यांना समन्स बजावले आहे. १७,००० कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळ्याच्या कथित चौकशीसंदर्भात हे समन्स बजावण्यात आले आहे. या प्रकरणाशी संबंधित समोर आलेल्या माहितीनुसार, त्यांना ५ ऑगस्ट रोजी नवी दिल्लीतील ईडी मुख्यालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. यापूर्वी, केंद्रीय एजन्सीने अनिल अंबानींशी संबंधित व्यावसायिक संस्थांवर छापे टाकले होते.

गेल्या आठवड्यात, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) ५० व्यावसायिक संस्था आणि रिलायन्स समूहाशी संबंधित २५ व्यक्तींच्या जागेवर छापे टाकले. मुंबईतील किमान ३५ ठिकाणी हे छापे टाकण्यात आले. कथित बँक कर्ज घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँडरिंग प्रकरण तसेच काही कंपन्यांनी केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक अनियमिततेच्या इतर अनेक आरोपांखाली २४ जुलै रोजी हे छापे टाकण्यात आले.

 सीबीआयने २ एफआयआर दाखल केले होते ED Summons Anil Ambani। 

केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने दोन एफआयआर दाखल केल्यानंतर ईडीने ही छापेमारी केली. ईडीकडून समोर आलेल्या माहितीनुसार, ही चौकशी प्रामुख्याने २०१७-२०१९ दरम्यान अनिल अंबानींच्या कंपन्यांना येस बँकेने दिलेल्या बेकायदेशीर कर्ज वळवण्याच्या आरोपांशी संबंधित आहे. ईडीनुसार, अनिल अंबानींच्या कंपन्यांना कर्ज देण्याआधी, येस बँकेच्या प्रवर्तकांना त्यांच्या व्यवसायात पैसे मिळाले होते. एजन्सी लाच आणि कर्जांच्या या संबंधाची चौकशी करत आहे.

तपासात अनेक अनियमितता आढळून आल्या, ज्यात खराब किंवा अप्रमाणित आर्थिक स्रोत असलेल्या कंपन्यांना कर्ज देणे, कर्ज घेणाऱ्या संस्थांमध्ये त्याच संचालकाचा आणि पत्त्याचा वापर, कर्जाच्या फायलींमध्ये आवश्यक कागदपत्रांचा अभाव, शेल कंपन्यांच्या नावाने कर्ज मंजूर करणे, विद्यमान कर्जे परत करण्यासाठी नवीन कर्जे देण्यात आली.

अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ग्रुपच्या दोन कंपन्या, रिलायन्स पॉवर आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर यांनी २६ जुलै रोजी स्टॉक एक्सचेंजला माहिती दिली की त्यांना कारवाई स्वीकारावी लागते, परंतु छाप्यांचा त्यांच्या व्यवसायाच्या कामकाजावर, आर्थिक कामगिरीवर, शेअरहोल्डर्सवर, कर्मचाऱ्यांवर किंवा इतर कोणत्याही भागधारकांवर कोणताही परिणाम होत नाही.

 सेबीने अहवालात गंभीर आरोप केले आहेत ED Summons Anil Ambani। 

नॅशनल हाऊसिंग बँक (एनएचबी), सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी), नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरए) आणि बँक ऑफ बडोदासह अनेक नियामक आणि वित्तीय संस्थांनी त्यांचे निष्कर्ष ईडीला शेअर केले आहेत. सेबीने अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ग्रुप कंपनी, रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (आरएचएफएल) मध्ये गंभीर अनियमितता उघड करणारा अहवाल सादर केला आहे. अहवालानुसार, कंपनीचा कॉर्पोरेट कर्ज पोर्टफोलिओ आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मधील ३,७४२ कोटी रुपयांवरून आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये जवळजवळ दुप्पट होऊन ८,६७० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.

रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम) आणि स्वतः त्यांना ‘फसवणूक खाती’ म्हणून वर्गीकृत केले आहे. बँकेने एखाद्या खात्याचे फसवे म्हणून वर्णन करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. एसबीआयने यापूर्वी नोव्हेंबर २०२० मध्ये आरकॉम आणि अनिल अंबानी यांच्या बँक खात्यांना फसवणूक खाती म्हणून घोषित केले होते आणि ५ जानेवारी २०२१ रोजी सीबीआयकडे तक्रार दाखल केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ६ जानेवारी २०२१ रोजी यथास्थिती आदेश जारी केला, त्यानंतर तक्रार मागे घेण्यात आली.