थिरुवनंतपुरम : मद्य घोटाळ्यानंतर आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा आणि दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कारावास झाला होता. त्यावेळी त्यांनी आपल्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यायला हवा होता. तुरुंगातून सरकार चालवणे, ही गोष्ट नैतिकतेच्या गप्पा मारत असलेल्या नेत्यांना माहिती नाही का, असा प्रश्न केंद्रिय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विचारला आहे. केरळच्या दौऱ्यावर असलेल्या अमित शहा यांना एका मुलाखतीत या विधेयकाबद्दल विचारण्यात आले होते. त्यावर ते म्हणाले की, या विषयावर अधिक काही बोलण्याची गरज नाही. हा केवळ नैतिकतेचा प्रश्न आहे. मंत्री, मुख्यमंत्री, पंतप्रधानांना ३० दिवसांच्या अटकेनंतर किंवा अटकेनंतर पदावरून काढून टाकले जाईल, असे राज्यघटनेतील १३० वे विधेयक आणि त्यातील दुरुस्ती सध्या चर्चेत आहे. अलीकडेच, केंद्र सरकारने हे नवीन विधेयक सादर केले आहे. हे विधेयक सादर होताच, विरोधी पक्षाच्या खासदारांनीही संसदेत बराच निषेध केला. अमित शहा म्हणाले की, मी देशातील जनतेला याबद्दल विचारले आहे. देशातील जनतेला असे वाटते की कोणत्याही मुख्यमंत्र्याने तुरुंगात राहून सरकार चालवू नये. ही कसली चर्चा आहे. मला समजत नाही. हा नैतिकतेचा प्रश्न आहे. यापूर्वीही अनेकदा तुरुंगातून सरकार चालवली गेल्याची उदाहरणे घडली आहेत. हे कुठे तरी थांबवणे गरजेचे होते. ७५ वर्षांत अनेक मुख्यमंत्री, मंत्री तुरुंगात गेले. पण तुरुंगात जाण्यापूर्वी त्यांनी राजीनामा दिला होता. पण दिल्लीचे मुख्यमंत्री तुरुंगात गेल्यानंतर तुरुंगातून सरकार कसे काय चालवत होते? म्हणून संविधान बदलावे लागण्याची वेळ आली.
