पुणे – उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच जरंडेश्‍वर साखर कारखान्याची विक्री करण्यात आली आहे. जरंडेश्‍वर कारखान्यासह इतर 14 साखर कारखान्यांची विक्री झाली. हे कारखाने भाजप, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या पक्षातील नेत्यांबरोबरच इतर उद्योजकांनीसुद्धा विकत घेतले आहेत.

या 14 साखर कारखान्यांमध्ये सर्वाधिक बोली लावून म्हणजे 65 कोटी 75 लाख रुपयांना हा कारखाना गुरू कमोडीटीजने विकत घेतला. तर जरंडेश्‍वर एवढीच गाळप क्षमता असलेले कारखाने अवघ्या 4 कोटी ते 13 कोटी रुपयांना विकले गेले, अशी परिस्थिती असताना फक्‍त जरंडेश्‍वर कारखान्याची चौकशी का?

असा सवाल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उपस्थित केला. आम्हाला जिथे-जिथे जायचा अधिकार आहे. तिथे आम्ही जाऊ, हे काय फाशी झाली म्हटली की लगेच होत नाही त्याला अपील आहेत. ही काय मोगलाई आहे का हुकूमशाही आहे. नाव घेतले की शिक्षा.

चौकशी होईल, न्यायालयात दाद मागू, असेही पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले. जरंडेश्‍वर साखर कारखान्यावर ईडीने गुरुवारी कारवाई करून हा कारखाना जप्त केला आहे. हा कारखाना अजित पवार यांच्या नातेवाइकांचा आहे. ईडीच्या या कारवाईबाबत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी विधानभवन येथे पत्रकारांशी संवाद साधला.

त्यावेळी पवार यांनी याविषयीची आपली बाजू सविस्तरपणे मांडली. यावेळी पवार यांनी सांगितले की, मुंबई येथील सुंदरबाग सहकारी सोसायटीने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली होती. कारखान्यामुळे त्यांनी ठेवलेल्या ठेवी अडचणीत आल्यात, असे याचिकेत म्हटले होते.

त्यावेळी कारखान्यांना एक वर्षाची मुदत द्या आणि त्यांनी पैसे परत दिले नाही आणि थकवले तर ते कारखाने विक्रीला काढा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. या आदेशानुसार ज्या 14 कारखान्यांची विक्री झाली त्यात जरंडेश्‍वर कारखानाही होता. कारखान्याची विक्री कायदेशीर झाली आहे. 12 किंवा 15 कंपन्यांनी टेंडर भरली होती.

सर्वाधिक टेंडर गुरू कमोडिटीजने भरले होते. त्यानंतर गुरू कमोडिटीजनं तो कारखाना विकत घेतला. त्यानंतर खूप याचिका झाल्या पण त्यांना त्यात अपयश आले. त्यानंतर बीव्हीजीबी यांनी हा कारखाना चालवायला घेतला पण त्यांना तोटा झाला. मग माझेच एक नातेवाईक राजेंद्र घाडगे यांनी हा कारखाना चालवायला घेतला.

त्यांनाही दुसऱ्या तिसऱ्या वर्षी तोटा झाला, असे पवार यांनी सांगितले. विस्तार वाढ करण्यासाठी त्यांनी सगळ्या परवानग्या घेतल्या. डिसलरी व कोजनचे प्रकल्प उभारले. कारखान्याची गाळपक्षमता वाढविली.

याप्रकरणी यापूर्वी सीआयडी, एसबी, निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी झाली. त्यामध्ये काहीही निष्पन्न झालेले नाही. जरंडेश्‍वर शुगर मिल ही न्याय मागायला न्यायालयात जाईल. अनेक शेतकरी, हजारो कामगार, तोडणी मजूर अनेकांचे जीवन त्याच्यावर अवलंबून असल्याचेही पवार यांनी सांगितले.