PMC News – शहर स्वच्छता तसेच घनकचरा व्यवस्थापनासाठी पालिकेने कायम स्वरूपी आणि ठेकेदारांचे असे १० हजार ६९ कर्मचारी नेमले आहेत. मात्र, या कर्मचाऱ्यांतील तब्बल साडेचार हजार कर्मचारी इतर विभागात वेगवेगळी कामे करत आहेत. यातील धक्कादायक बाब म्हणजे या साडेचार हजार कर्मचाऱ्यांमधील ४५० ते ५०० कर्मचारी हे आमदार, नगरसेवकांच्या घरी चालक ते अन्य मजूर म्हणून त्यांच्याकडील खासगी कामांसाठी जुंपलेले आहेत.

त्यामुळे, पगार महापालिकेचा आणि काम नेत्यांचे, असा कारभार सध्या सुरू आहे. पालिकेला या सर्व प्रकाराची माहिती असतानाही याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसते. काही महिन्यांपूर्वी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने याचा अहवाल तयार केला होता. तसेच, तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त आणि विद्यमान आयुक्तांनाही याची माहिती दिली होती.

मात्र, .यावर काहीही कार्यवाही झालेली नाही. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने मागील वर्षी याची माहिती संकलीत केली होती. अनेक कर्मचारी पालिकेचे वेतन घेत असले तरी पाच ते दहा वर्षांहून अधिक काळ ते राजकीय नेत्यांच्या घरी काम करीत असल्याचे आढळले. अशा कर्मचाऱ्यांना मुळ नियुक्तीच्या ठिकाणी आणणे आवश्यक होते.

मात्र, ही माहिती असूनही प्रशासनाने राजकीय दबावापोटी कारवाई केलेली नाही. घनकचरा व्यवस्थापन विभागात गेल्या सहा महिन्यांत अधिकाऱ्यांच्या वारंवार बदल्या होत असल्याने कोणताही अधिकारी कारवाईसाठी धजावत नाही. हीच स्थिती कायम राहिल्यास घनकचरा व्यवस्थापन सक्षमपणे कसे चालणार, असा प्रश्न आहे.

४० टक्के कर्मचारी कामावर
घनकचरा व्यवस्थापन विभागात ५ हजार २५१ कर्मचारी कायम स्वरूपी कार्यरत आहेत. ठेकेदारांच्या माध्यमातून ४ हजार ८१८ कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. या सर्वांनी आपल्या विभागात काम करणे अपेक्षित आहे. मात्र, राजकीय नेत्यांच्या मागणीनुसार अथवा इतर विभागात कमी कर्मचारी असल्याचे सांगत या विभागातील कर्मचारी इतरत्र नियुक्त केले आहेत.

अनेक आमदार, नगरसेवक, माजी महापालिका पदाधिकाऱ्यांच्या घरी तसेच त्यांच्या वैयक्तिक कामासाठीही अनेकांची नियुक्ती झाली आहेत. त्यामुळे दैनंदिन कचरा व्यवस्थापनात कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासते. या विभागात नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांमधील केवळ ४० टक्केच कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यामुळे या विभागाचे काम कोलमडून पडले आहे.

“याची माहिती घेण्याच्या सूचना संबंधितांना दिल्या आहेत. त्याचा जुना अहवाल असल्यास त्याचीही तपासणी केली जाईल. त्यानंतर कारवाई निश्चित केली जाईल. कोणालाही सोडणार नाही.”
– नवल किशोर राम, महापालिका आयुक्त