मुंबई – अँटीकरप्शन ब्युरोने (लाचलुचपत प्रतिबंध खाते) माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सिंचन घोटाळा प्रकरणी क्लीन चिट दिली आहे. उच्च न्यायालयात यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र एसीबीने सादर केले आहे.

एसीबीने याआधी जलसिंचन घोटाळ्याशी संबंधित उघड चौकशीची नऊ प्रकरणे बंद करण्यास मंजुरी दिली होती. त्यावेळी ही सर्व प्रकरणे अजित पवार यांच्याशी संबंधित नसल्याचा दावा एसीबीने केला होता.

अजित पवारांना क्लीन चिट देण्याचा निर्णय (एसीबी) च्या महासंचालकांनी 27 नोव्हेंबर 2019 रोजी मंजूर केला होता असंही प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. 27 नोव्हेंबर 2019 रोजी देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे मुख्यमंत्री होते आणि अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री होते.