पुणे – केंद्र सरकारने कृषी सुधारणा विधेयक मंजूर केल्यानंतर देशभरात अनेक प्रतिक्रिया उमटत आहे. विविध शेतकरी संघटना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेससह अनेक राजकीय पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. कृषी सुधारणा व कामगार विधेयकाची अंमलबजावणी राज्यात होऊ नये, असा आमचा प्रयत्न असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार सांगितले.

 

दरम्यान, या विधेयकामुळे कोणते नवीन प्रश्न निर्माण होतील, तसेच न्यायालयात गेल्यानंतर काय परिणाम होईल, यासाठी तज्ज्ञांशी चर्चा करणार असल्याचे पवार यांनी यावेळी सांगितले.

 

विधानभवन येथे पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पवार म्हणाले की, केंद्र सरकारची कृषी सुधारणा विधेयके शेतकऱ्यांना योग्य वाटत नाहीत. या विधेयकामुळे ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या, त्यांच्या कष्टातून उभ्या राहिलेल्या बाजार समित्यांचे अस्तित्व धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे या विधेयकांची अंमलबजावणी राज्यात होऊ नये, असा आमचा प्रयत्न आहे.

 

प्रार्थनास्थळे सुरू व्हावीत, असे आम्हालाही वाटते…

मंदिर, मशीद, चर्च, गुरुद्वारा, उघडावेत अशी मागणी होत आहे. आम्हाला देखील वाटते की, हे सुरु व्हावे. पण, करोनाची बाधा होऊ नये, त्या दृष्टीने आपण सावधपणे टप्प्याटप्याने निर्णय घेऊ. तसेच, मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती ही धक्कादायक आहे. देशात तामिळनाडूसह काही राज्यांमध्ये आरक्षण न्यायालयात असताना स्थगिती दिली नाही. मात्र, महाराष्ट्राबाबतच हा निर्णय झाला, असे अजित पवार यावेळी म्हणाले.