-विनिता शाह

संकटकाळात मध्यमवर्गीयांना कोण मदत करेल, हा प्रश्‍न पडतो. विशेष म्हणजे आपल्या बचतीवर त्याला कर भरावा लागतो. परंतु खर्चावर करसवलत मिळते. म्हणजेच बचतीपेक्षा खर्चावर अधिक भर दिला जात आहे.

कोविड-19 संसर्गामुळे यावर्षी प्राप्तीकर विवरण भरण्याचा कालावधी हा डिसेंबरपर्यंत वाढला आहे. अन्यथा रिटर्न जुलैखेरपर्यंत भरावे लागते. विवरणपत्र भरण्यास मध्यमवर्गीय नेहमीच आघाडीवर राहिले आहेत. मध्यमवर्गीय करदाता हा सरकारसाठी सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी आहे. या कोंबडीला प्रत्येकवेळी वेगवेगळ्या मार्गाने भूलविले जाते. प्रामाणिक करदात्याला सर्वबाजूंनी कोंडीत धरले जाते. प्रत्येक कायद्यांचे आणि नियमांचे ओझे त्याच्यावरच लादले जाते. म्हणूनच सरकारकडून देखील नियमांचा बडगा हा मध्यमवर्गीय करदात्यावरच अगोदर उगारला जातो.

विशेष म्हणजे हा वर्ग स्वत:च्या बळावर शिकतो आणि पुढे जातो. मध्यमवर्गीय पालक आपल्या मुलांना शिकवण्यासाठी शिक्षण संस्थांची भरभक्‍कम फीस भरतात. यासाठी ते अहोरात्र मेहनत करत असतात. शेवटी त्यांची मुले आपल्या प्रतिभेच्या जोरावर नोकरी करतात. या संपूर्ण प्रक्रियेत सरकारकडून मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळतोच असे नाही. मात्र नोकरी मिळताच सरकार करवसुली सुरू करते. काळानुसार जसजसे उत्पन्न वाढत जाते, तसतसा करही वाढत जातो. जर दुर्दैवाने प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांची नोकरी गेली तर सरकारकडून यासाठी कोणत्याही प्रकारची व्यवस्था केली जात नाही. याशिवाय बेरोजगार भत्ताही त्याच्या नशिबी नसतो किंवा सरकारकडून कुटुंबाचा गाडा चालवण्यासाठी पर्यायी व्यवस्थाही केली जात नाही.

प्रामाणिक करदात्यांच्या जीवावर सरकार मतदारांवर मोफत योजना किंवा वस्तू देण्याची खैरात करत असते. मात्र खऱ्या करदात्यांची कोणीही मदत करत नाही. या मध्यमवर्गीयांमुळेच रिअल इस्टेट, वाहन उद्योग, वस्रोद्योग, हॉटेल्स, टूर अँड ट्रॅव्हल, बॅंक, मॉल्स यासारखे असंख्य क्षेत्रातील व्यवहार चालू राहतात. मध्यमवर्गीयांनी हात आखडता घेतला तर सर्वांचे धंदे बंद राहू शकतात. मध्यमवर्गीय हा एकप्रकारे समाजाचा कणा म्हणून ओळखला जातो. सरकारच नाही तर साहित्यातूनही या मध्यमवर्गींयाला सारखे हिणवले जाते.

हाच मध्यमवर्गीय देशाची आणि समाजाची दिशा बदलत असतो. मध्यमवर्गीयांचे महत्त्व पाहता त्याची मान्यता मिळण्यासाठी सरकार आणि विविध पक्ष देखील आसुुसलेले असतात. याच मध्यमवर्गीयांच्या बचतीच्या सवयीमुळे बॅंका चालतात. या बचत केलेल्या पैशातून बॅंका गरजूंना कर्ज देतात आणि फायदा कमावतात. परंतु प्रत्येक दिवशी आणि महिन्याकाठी या बचतीवरचे व्याज कमी होत आहे. आज मुदत ठेवीवरचे व्याजदर तर बचत खात्यापेक्षा कमी झाले आहे. बहुतांश मध्यमवर्गीय हा खासगी क्षेत्रात काम करतो. त्याच्याकडे सरकारी कर्मचारी किंवा गरिबांप्रमाणे कोणत्याही प्रकारची आरोग्य सुविधा नसते, निवृत्ती वेतनही नसते. बचत हेच त्याचे एकमेव साधन असते. अशावेळी बचतीवरचे व्याज कमी झाले तर त्याने कोठे जावे?

खर्च झाल्यास आर्थिक गाडा चालतो, उद्योग धंद्याचा विकास होतो, मात्र मध्यमवर्गींयाने बचत केलेला पैसा खर्च केला तर त्याचे जीवन कसे चालणार, हा प्रश्‍न अनुत्तरित आहे. मध्यमवर्गीयांच्या हितासाठी धोरण आखले जावे, याबाबत कोणीही विचार करत नाही. बहुतांश धोरण हे श्रीमंतासाठी किंवा गरिबांसाठी आणले जाते. मध्यमवर्गीयांना कोणत्याच अडचणी नसतात, असे गृहित धरण्यात आले आहे. त्याला कोणताही आवाज नसतो आणि म्हणूनच हा वर्ग दुर्लक्षित राहिला आहे. करदात्याची एवढी उपेक्षा अन्य कोणत्याच देशात होत नसेल. अनेक देशात करदात्यांना अनेक सुविधा दिल्या जातात. त्यांना देशाची शक्‍ती म्हणून ओळखले जाते. अशावेळी प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या करदात्याला सरकारकडून का उपेक्षित केले जाते, असा प्रश्‍न पडतो.

काही दिवसांपूर्वी करासंबंधी काम करणाऱ्या एका व्यक्‍तीने सांगितले की, देशात चार कोटी करदाते असून उर्वरित 126 कोटी लोक आरामात राहत आहेत. त्यांचा गाडा ही मंडळी ओढत आहेत. करदात्याला कोणीही लूटत आहे. अशा स्थितीत नोकरी आणि कुटुंबाचा गाडा ओढताना त्याच्याकडे विरोध करण्यासाठी वेळही नसतो.