Budget 2025 : १८ व्या लोकसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या, लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित केले. त्याआधी, माध्यमांशी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, मध्यमवर्गाच्या, विशेषतः करदात्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. मध्यमवर्गीयांना आयकरात सवलत मिळण्याची आशा वाटू लागली आहे. मध्यमवर्गीय आणि करदाते पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या भाषणात जे म्हटले आहे ते अर्थसंकल्पात करदात्यांना दिलासा देण्याचे संकेत म्हणून मानत आहेत.

पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले?

पंतप्रधान मोदी यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले, ‘मी देवी लक्ष्मीला वंदन करतो. अशा प्रसंगी आपण शतकानुशतके देवी लक्ष्मीची पूजा करत आलो आहोत. देशातील प्रत्येक गरीब आणि मध्यमवर्गीय समुदायावर माता लक्ष्मीचा आशीर्वाद राहो अशी मी माता लक्ष्मीला प्रार्थना करतो. लोक याकडे कर सवलत म्हणून पाहत आहेत. जर आयकरात सवलत मिळाली तर मध्यमवर्गीयांच्या खिशात जास्त पैसे राहतील.

आयकरात सूट देण्याची मागणी

देशाच्या जीडीपी वाढीतील मंदी लक्षात घेता, वापर वाढवण्यासाठी आयकरात सूट देण्याची मागणी होत आहे. अशा परिस्थितीत, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात करदात्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल अशी आशा वाढली आहे जेणेकरून लोकांच्या हातात खर्चाचे उत्पन्न वाढल्यास वापर वाढू शकेल आणि देशाच्या जीडीपी वाढीला गती मिळू शकेल. मग वापरही वाढेल, ज्याचा अर्थव्यवस्थेला फायदा होणार आहे. असं ते म्हणाले.

उत्पन्नात घट होण्याची शक्यता किती आहे?

आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, सरकार नवीन कर प्रणालीत कोणत्याही प्रकारची सवलत देण्याच्या बाजूने नाही, तथापि, कर मर्यादा वाढवून किंवा कर स्लॅब बदलून लोकांना दिलासा दिला जाऊ शकतो. कमकुवत मागणी लक्षात घेता अर्थतज्ज्ञांनी कर सवलत देण्याचा सल्ला दिला आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात, नवीन कर प्रणालीमध्ये मानक वजावट ५०,००० रुपयांवरून ७५,००० रुपये करण्यात आली होती, तर यावेळी देखील कर स्लॅबमध्ये बदल होऊन मानक वजावटीची मर्यादा १ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची अपेक्षा लोक करत आहेत.