नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाचे वर्णन जनतेकडून जनतेसाठी बनवलेले जनतेचे बजेट अशा शब्दांत केले. प्रामाणिक करदाते असूनही आकांक्षा पूर्ण होत नसल्याची मध्यमवर्गाची तक्रार होती. आम्ही मध्यमवर्गाचा आवाज ऐकला, असेही त्यांनी म्हटले.

करदिलाशामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्प मध्यमवर्गाला सुखावणारा ठरला. त्या पार्श्‍वभूमीवर, सीतारामन यांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत भूमिका मांडली. मध्यमवर्गासाठी करकपात करण्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पूर्ण पाठिंबा होता. मात्र, त्या प्रस्तावासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना राजी करण्यास वेळ लागला.

महागाईसारख्या घटकांचा प्रभाव मर्यादित ठेवण्यासाठी सरकारकडून अधिक काही होण्याची प्रामाणिक करदात्यांची अपेक्षा होती. त्यातून प्राप्तिकरात दिलासा देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. त्यावर मोदींनी तातडीने सहमती दर्शवली.

मात्र, कल्याणकारी आणि इतर योजना मार्गी लावण्यासाठी महसूल जमा होण्याची निश्‍चिती अर्थ मंत्रालय आणि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना करायची असते. त्यामुळे त्या अधिकाऱ्यांचे मन वळवण्यासाठी काहीसा प्रयत्न करावा लागला, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

आता १२ लाख रूपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त झाले आहे. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा तब्बल ५ लाख रूपयांनी वाढली आहे. ती वाढ आजवरची सर्वोच्च आहे. वर्ष २००५ ते २०२३ या कालावधीत मिळून जेवढा करदिलासा देण्यात आला; त्याची बरोबरी एकाच करदिलाशाने केली, याकडे सीतारामन यांनी लक्ष वेधले.