नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बुधवारी सांगितले की, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) मधील सुधारणांमुळे सामान्य माणूस, शेतकरी, मध्यमवर्गीय आणि लघु व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) मोठा दिलासा मिळणार आहे. जीएसटी परिषदेशी संबंधित मंत्र्यांच्या गटाला संबोधित करताना त्यांनी सांगितले की, या पुढील पिढीच्या जीएसटी सुधारांचा मुख्य उद्देश भारताला आत्मनिर्भर बनवणे आहे. यासाठी केंद्र सरकार जीएसटीच्या संरचनेत बदल करण्याचा विचार करत आहे. जीएसटी सुधारांचा पाया: विज्ञान भवनात आयोजित बैठकीत अर्थमंत्री सीतारमण यांनी सांगितले की, जीएसटीच्या संरचनात्मक सुधारणांसह कर दरांचे युक्तीकरण आणि नागरिकांचे जीवन सुलभ करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यांनी यावर जोर दिला की, केंद्र सरकारचा उद्देश भारताला आत्मनिर्भर बनवण्याचा आहे आणि जीएसटी सुधारांना याच दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे. यावेळी त्यांनी जीएसटी दरांमध्ये बदल करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा केली. या सुधारणांमुळे कराचा बोजा कमी होऊन सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल, असेही त्यांनी नमूद केले. राज्यांशी एकमत आवश्यक: अर्थमंत्री सीतारमण यांनी बैठकीत स्पष्ट केले की, जीएसटी दरांमधील बदल लागू करण्यासाठी केंद्र सरकार सर्व राज्यांशी व्यापक एकमत घडवून आणण्यासाठी कटिबद्ध आहे. यासंदर्भात केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’वर एका पोस्टद्वारे माहिती दिली की, येत्या काही आठवड्यांत याबाबत पावले उचलली जातील. सीतारमण यांनी मंत्र्यांच्या गटाला सुमारे 20 मिनिटे संबोधित केले आणि जीएसटी दरांमधील बदलांबाबत केंद्राच्या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा केली. जीएसटी परिषदेशी संबंधित मंत्रिगटाची येत्या 21 ऑगस्ट रोजी पुन्हा बैठक होणार आहे, ज्यात या प्रस्तावावर आणखी विचारविनिमय होईल. जीएसटीच्या दोन मुख्य कर स्लॅबवर भर: सध्याच्या 12 टक्के आणि 28 टक्के कर स्लॅब रद्द करून केवळ दोन मुख्य कर स्लॅब – 5 टक्के आणि 18 टक्के – ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय, पान मसाला, तंबाखू आणि ऑनलाइन गेमिंगसारख्या सुमारे 5 ते 7 वस्तूंवर विशेष 40 टक्के कर दर लावण्याचा विचार आहे. या बदलांमुळे जीएसटी दरांचे युक्तीकरण होऊन करप्रणाली अधिक सुलभ आणि पारदर्शी होईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. 1 ऑक्टोबरपासून नवीन दर लागू होण्याची शक्यता: स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (एसबीआय) एका संशोधन अहवालानुसार, जर हा प्रस्ताव लागू झाला तर सरकारला वार्षिक सुमारे 85,000 कोटी रुपयांचा महसूल तोटा होऊ शकतो. चालू आर्थिक वर्षात, जर नवीन कर दर 1 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू झाले, तर सुमारे 45,000 कोटी रुपयांचा महसूल तोटा होण्याचा अंदाज आहे. विशेष म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून देशवासियांना दिवाळीपूर्वी जीएसटी संदर्भात भेट देण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे सरकार लवकरच नवीन जीएसटी स्लॅब लागू करू शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. आत्मनिर्भर भारतासाठी सुधारणा: अर्थमंत्री सीतारमण यांनी सांगितले की, जीएसटी सुधारांचा उद्देश केवळ करप्रणाली सुलभ करणे हा नसून देशाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि आत्मनिर्भर बनवणे हा आहे. यासाठी केंद्र सरकार सर्व राज्यांशी समन्वय साधून जीएसटीच्या पुढील पिढीच्या सुधारणांना गती देणार आहे. या सुधारणांमुळे सामान्य माणूस, शेतकरी, मध्यमवर्गीय आणि लघु उद्योगांना मोठा फायदा होईल, अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान, जीएसटी परिषदेच्या मंत्रिगटाची 21 ऑगस्ट रोजी होणारी बैठक या सुधारणांच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे. यात कर दरांचे युक्तीकरण आणि संरचनात्मक बदलांवर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. येत्या काही आठवड्यांत केंद्र सरकार या सुधारणांसंदर्भात अंतिम निर्णय घेऊ शकते, ज्यामुळे देशातील करप्रणालीत मोठा बदल घडून येईल.
