नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सादर केलेले ‘ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन आणि नियमन विधेयक, 2025’ गुरुवारी राज्यसभेत ध्वनिमताने मंजूर झाले. यापूर्वी बुधवारी हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले होते. देशात वाढत्या पैशांवर आधारित ऑनलाइन गेम्सवर (Online Money Games) बंदी घालण्यासाठी आणि ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

विरोधी पक्षाचे खासदार जॉन ब्रिटास यांच्यासह काही सदस्यांनी हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता, परंतु मतदानात तो फेटाळला गेला. विरोधी पक्षाने ‘मतदान चोरी’च्या आरोपांवरून गोंधळ घालत विधेयकावरील चर्चेत भाग घेतला नाही. तरीही, ध्वनिमताने विधेयक मंजूर झाले.

विधेयकाचे उद्दिष्ट आणि व्याख्या –
या विधेयकाचा उद्देश ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रातील दोन-तृतीयांश (2/3) हिस्स्याला प्रोत्साहन देणे आणि केवळ एक-तृतीयांश (1/3) पैशांवर आधारित ऑनलाइन गेम्सवर बंदी घालणे हा आहे. विधेयकात ‘ऑनलाइन मनी गेम्स’ अशी व्याख्या केली आहे: “असे ऑनलाइन खेळ, जे कौशल्य, नशीब किंवा दोन्हींवर आधारित असतात, ज्यात वापरकर्ता पैसे देऊन, ठेव रक्कम जमा करून किंवा सट्ट्याच्या माध्यमातून खेळात प्रवेश करतो आणि त्याला पैशांचा किंवा अन्य लाभांचा अपेक्षित परतावा मिळतो.” यात ई-स्पोर्ट्सचा समावेश नाही.

कायदेशीर तरतुदी आणि दंड-
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी विधेयक सादर करताना सांगितले की:
-भारतात 45 कोटी लोक ऑनलाइन मनी गेम्समुळे प्रभावित झाले आहेत.
-मध्यमवर्गीय कुटुंबांना यामुळे 20,000 कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाले आहे.
-जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) ऑनलाइन मनी गेमिंगला ‘Gaming Disorder’ म्हणून घोषित केले आहे.
-यामुळे मानसिक आरोग्य आणि आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम झाला आहे.
-या गेमिंग उपक्रमांचा मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादाला निधी पुरवण्याशी संबंध आहे.

या विधेयकानुसार, प्रतिबंधित ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा पुरवणाऱ्यांना 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, 1 कोटी रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. अशा गेम्सचा प्रचार किंवा जाहिरात करणाऱ्यांना 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 50 लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. केंद्र सरकार एक ‘प्राधिकरण’ स्थापन करेल, ज्याला स्वतःहून कोणताही ऑनलाइन खेळ ‘मनी गेम’ घोषित करण्याचा अधिकार असेल. तपास अधिकाऱ्यांना वॉरंटशिवाय शोध, जप्ती आणि अटकेचा अधिकार असेल, जर त्यांना अपराध घडल्याची किंवा घडण्याची शक्यता वाटली.

परदेशी सेवांवरही लागू
हे विधेयक केवळ भारतातून चालणाऱ्या सेवांवरच नव्हे, तर परदेशातून चालणाऱ्या ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवांवरही लागू होईल. याशिवाय, ई-स्पोर्ट्सला वैध खेळ मानले जाईल. यात खालील गेम्सचा समावेश असेल: शारीरिक कौशल्य, मानसिक चपलता आणि रणनीतिक विचारांवर आधारित खेळ. ज्यात सट्टा, दांव किंवा बक्षीस रक्कम नसेल, फक्त प्रवेश शुल्क आकारले जाईल. शैक्षणिक आणि मनोरंजनासाठी बनवलेले सामाजिक खेळांना सरकार प्रोत्साहन देईल.

सरकारचे धोरण आणि परिणाम
सरकारचा दावा आहे की, हे विधेयक नवोन्मेष (Innovation) आणि आर्थिक विकासाला चालना देईल, नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करेल, व्यसन, फसवणूक आणि वंचित वर्गांचे शोषण रोखेल. ‘ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन आणि नियमन विधेयक, 2025’च्या मंजुरीमुळे भारतात पैशांवर आधारित ऑनलाइन गेम्सवर प्रभावी बंदी लागेल. हे विधेयक ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाच्या कायदेशीर आणि सुरक्षित स्वरूपाला प्रोत्साहन देत असताना, अनियंत्रित आणि नफ्याच्या हव्यासापोटी चालणाऱ्या जुगार-आधारित गेम्सवर कठोर कारवाईचा मार्ग मोकळा करेल.