नवी दिल्ली : बिहारमधील मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरीक्षण मोहिमेवर (SIR) सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. आधार कार्ड हे नागरिकत्वाचे अंतिम प्रमाणपत्र मानले जाऊ शकत नाही, त्याची पडताळणी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी निवडणूक आयोगाची भूमिका योग्य असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने बिहारमधील मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेच्या सुनावणीदरम्यान सांगितले की, “आधार हा नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा नाही. त्याची पुष्टी करणे गरजेचे आहे. भारताच्या कोणत्याही भागात, मग तो बिहार असो वा अन्य राज्य, नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी काही ना काही कागदपत्र असणे आवश्यक आहे.” त्यांनी पुढे म्हटले, “प्रत्येक व्यक्तीकडे काही ना काही प्रमाणपत्र असते. सिम कार्ड घेण्यासाठीही ओळखपत्र लागते. ओबीसी, एससी, एसटी प्रमाणपत्रांसारखी कागदपत्रेही उपलब्ध असतात.” या सुनावणीत ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, “जन्म प्रमाणपत्र फक्त ३.०५६% लोकांकडे आहे, पासपोर्ट २.७% लोकांकडे आहे, तर मॅट्रिक्युलेशन प्रमाणपत्र १४.७१% लोकांकडे आहे. यामुळे नागरिकत्वाची पुष्टी करणे कठीण आहे.” यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी ठामपणे सांगितले की, “भारताचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी किमान एक कागदपत्र तरी असलेच पाहिजे.” बिहारमधील मतदार यादी पुनरीक्षण मोहिमेवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाने सुनावले की, “बिहारमध्ये ७.९ कोटी मतदारांपैकी ७.२४ कोटी मतदारांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. यामुळे १ कोटी मतदार गायब झाल्याचा दावा खोडून काढला जातो.” निवडणूक आयोगाने घेतलेली भूमिका योग्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीतील अनियमितता दूर करण्यासाठी सुरू असलेल्या विशेष पुनरीक्षण मोहिमेवर (SIR) या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाला बळ मिळाले आहे. आधार कार्डाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत न्यायालयाने नागरिकत्वाच्या पडताळणीसाठी अधिक कसोशीने तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा निर्णय बिहारमधील मतदार यादीच्या पुनरीक्षण प्रक्रियेला गती देणारा ठरेल, तसेच नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावर देशभरात चर्चेला उधाण आणण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी खालील कागदपत्रे सांगितली आहेत: भारतीय पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र, आणि नैसर्गिकरण/नोंदणी प्रमाणपत्र. याशिवाय, ११ विशिष्ट कागदपत्रे (उदा., शाळेचे प्रमाणपत्र, जमीन नोंदी) स्वीकारली जातात, परंतु आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पॅन कार्ड आणि रेशन कार्ड हे नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून स्वीकारले जात नाहीत.
