Supreme Court on SIR। बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) संदर्भात दाखल केलेल्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात “पहिल्या मसुदा यादीत १२ जिवंत लोकांना मृत दाखवण्यात आले आहे. SIR ची पहिली मसुदा यादी या महिन्यात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये ६५ लाख लोकांचा समावेश नसल्याचा मुद्दा न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला होता.

न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या यांच्या खंडपीठाने आज पुन्हा या प्रकरणाची सुनावणी केली. कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले कि यादीत १२ जिवंत लोकांना मृत दाखवण्यात आले आहे, ज्यावर निवडणूक आयोगाच्या वतीने उपस्थित असलेले वकील रवीश द्विवेदी म्हणाले, ‘एवढ्या सविस्तर प्रक्रियेत लहान चुका शक्य आहेत. अंतिम यादी दुरुस्त केली जाईल.’असे उत्तर दिले.

 पीडितांची यादी द्या  Supreme Court on SIR। 

लाइव्ह लॉच्या यादीनुसार, कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादावर, सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की ,”पीडित कुठे आहेत, त्यांची यादी द्या. जर एखाद्याला मृत घोषित केले गेले आणि तो जिवंत असेल तर आम्ही निवडणूक आयोगाला विचारू”असे म्हटले. . यावर कपिल सिब्बल म्हणाले की, प्रत्येक बूथवर अनियमितता होत आहेत, अशा परिस्थितीत आम्ही पीडितांचा शोध कसा घेणार. ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यानंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, ‘पण तुम्ही एसआयआरच्या सुरुवातीपासूनच प्रश्न विचारत आहात.’ यावर कपिल सिब्बल म्हणाले, ‘मी फक्त एवढेच म्हणत आहे की ते असे करू शकत नाहीत.’

६५ लाख लोकांना यादीतून बाहेर ठेवण्याचा मुद्दाही उपस्थित  Supreme Court on SIR। 

यादरम्यान, वकील गोपाल शंकरनारायण यांनी न्यायालयाच्या टिप्पणीचा संदर्भ देत म्हटले की, तुम्ही म्हटले होते की जर मोठ्या संख्येने लोकांना यादीतून काढून टाकले तर तुम्ही हस्तक्षेप कराल. ६५ लाख लोक बाहेर आहेत. यावर न्यायाधीश म्हणाले की, परिस्थिती काय आहे, हे चर्चेदरम्यान कळेल. कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला असेही सांगितले की, एखाद्या व्यक्तीसाठी त्या परिसरातील नागरिक आणि रहिवासी असणे पुरेसे आहे. यासाठी आधार कार्डमध्ये नोंदवलेली माहिती नियमांनुसार वैध आहे.

सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाचे वकील राकेश द्विवेदी यांनी असेही सांगितले की, आणखी काही नवीन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत, ज्यांचे उत्तर देता आले नाही. त्यांनी सांगितले की, काही आयएंना सोमवारी कागदपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत. ती २०० पानांची आहेत आणि त्यांना उत्तर देता आले नाही. यावर न्यायालयाने म्हटले की, काही फरक पडत नाही. गरज पडल्यास त्यासाठी वेळ दिला जाईल.