कोपरगाव, (प्रतिनिधी): – पूरस्थितीने बाधित होणाऱ्या गोदाकाठच्या गावांसाठी राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने नांदूर मधमेश्वर धरणावर नदीच्या तळालगत नव्याने वाढीव १२ मीटर बाय ८ मीटर आकाराचे १० वक्राकार दरवाजे बांधण्यास मान्यता दिली असून या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणार आहे.

हा निर्णय गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रावर अन्याय करणारा असून त्या विरोधात न्यायालयीन लढाई बरोबरच राजकीय लढाई देखील लढू,असा इशारा आ.आशुतोष काळे यांनी दिला आहे.

आ. काळे म्हणाले की, दारणा-गंगापूर धरणावर बिगर सिंचनाचे आरक्षण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. दुष्काळी परिस्थितीत जायकवाडी धरण जोपर्यंत ६५ टक्के भरत नाही तोपर्यंत वरच्या दारणा-गंगापूर धरणातून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यात येते. त्यामुळे गोदावरी कालव्यांना सातत्याने सिंचनाचे आवर्तन कमी प्रमाणात मिळत असून गोदावरी कालव्यावर अवलंबून असलेला शेती व्यवसाय संकटात आहे.

त्याबाबत न्यायालयीन संघर्ष सुरूअसताना पावसाळ्यात अतिवृष्टी होऊन निर्माण होणाऱ्या महापुरामुळे सायखेडा ते नांदूर मधमेश्वर बंधारा दरम्यान नदीसभोवतालचा परिसर व सभोवतालच्या गावातील पुराच्या पाण्याने होणारी हानी टाळण्यासाठी पाटबंधारे विभागाने नांदूर मधमेश्वर बंधाऱ्यास दहा वक्राकार दरवाजे बांधण्यास मंजुरी दिली आहे. यापूर्वीच नांदूर मधमेश्वर बंधाऱ्याच्या उजव्या तीरावर पाच व डाव्या तीरावर तीन असे एकूण आठ वक्राकार दरवाजे बसविले आहेत.

पावसाळ्यात आजपर्यंत सदर दरवाजामधून गाळ वाहून गेलेला नाही. त्यामुळे हे दहा दरवाजे बांधल्यानंतर गाळ वाहून जाईलच याची शाश्वती नाही. तसेच दरवाजे उघडल्यानंतर गोदावरी उजवा व डावा हे दोनही कालवे पूर्णपणे कोरडेठाक असतात. अशी परिस्थिती असताना दरवाजे बांधण्याचा अट्टाहास कशासाठी? मागील काही वर्षापासूनची पर्जन्यमानाची आकडेवारी लक्षात घेतल्यास गोदावरी नदीला अपवादात्मक परिस्थितीत पूर सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

सन १९१० मध्ये धरणाचे बांधकाम झाले त्यावेळी बुडीत क्षेत्राचा मोबदला शासनाने सबंधितांना दिलेला आहे. असे असूनही सबंधितांनी बुडीत क्षेत्रामध्ये पक्की घरे व वीट भट्ट्या टाकलेल्या आहेत, त्यामुळे पूर परिस्थिती निर्माण होते ही वस्तुस्थिती आहे.

मात्र, पाटबंधारे विभागाने १० वक्राकार दरवाजे बांधण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे गोदावरी कालव्याचे लाभक्षेत्र अजूनच उजाड होणार आहे. कमी झालेल्या सिंचनाच्या आवर्तनामुळे अगोदरच पर्जन्यछायेखालील व कायमस्वरूपी अवर्षणग्रस्त असलेल्या कोपरगाव विधानसभा मतदार सघातील शेतकऱ्यांचा शेती व्यवसाय संकटात सापडला आहे.

बारमाही ब्लॉकच्या नावाखाली लँड सिलींग कायद्यान्वये जास्तीच्या जमिनी गेल्या व ५० टक्के ब्लॉक्स देखील रद्द करून गोदावरी कालव्यांच्या लाभधारक शेतकऱ्यांवर दुहेरी अन्याय झाला असताना पुन्हा तिहेरी अन्याय सहन करण्याची क्षमता गोदावरी कालव्यांच्या लाभधारक शेतकऱ्यांची राहिलेली नाही. त्यामुळे लाभधारक शेतकऱ्यांसाठी न्यायालयीन लढाई तर लढतच आहे परंतु त्याचबरोबर राजकीय लढाई देखील लढणार असल्याचे आ. आशुतोष काळे यांनी स्पष्ट केले आहे.

नांदूर मधमेश्वर बंधाऱ्याची मूळ साठवण क्षमता १००० दलघफुट होती. परंतु गेल्या शंभर वर्षांत साचलेल्या गाळामुळे ही क्षमता २५० दलघफुटावर आली आहे. गाळ वाहून जाण्यासाठी गाळ मोऱ्यांची व्यवस्था असताना जलसंपदा विभागाने गाळ मोऱ्यांचा नियमित वापर केला नाही. या मोऱ्यांची देखभाल न केल्यामुळे या मोऱ्या कायमस्वरूपी बंद पडून बंधाऱ्यात गाळ साठला.

अनेक वर्षापासून गाळाचे थरावर थर तयार होऊन नदीपात्रातील हाच गाळ खडकाप्रमाणे कडक झाला आहे. या गाळामुळेच बंधाऱ्याच्या वरील भागातील नदीकडच्या गावात पूरस्थिती निर्माण होते, असे स्थानिकांचे मत आहे.

त्यामुळे या कडक गाळाची बंधाऱ्यातून विल्हेवाट लावण्यासाठी दरवाजे बसविण्याची चुकीची कल्पना समोर आणून त्या चुकीच्या कल्पनेला मान्यता देण्यात आली. हा निर्णय अत्यंत चुकीचा तर आहेच परंतु दुर्दैवी देखील आहे. पाटबंधारे विभागाच्या या चुकीच्या निर्णयाला लाभधारक शेतकऱ्यांच्या वतीने सामूहिक विरोध करण्यासाठी शासन दरबारी भांडू. – आ. आशुतोष काळे