पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा}- महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) पुणे व पिंपरी- चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी रिंगरोड प्रकल्प हाती घेतला आहे. या रिंगरोडसाठी 19 मोठ्या कंपन्यांनी निविदा भरल्या आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी रिंगरोडचे भूमिपूजन करण्याचा शासनाचा मानस होता; परंतु भूसंपादनास लागणारा वेळ व निविदा प्रक्रियेचा कालावधी यामुळे या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाला लोकसभा निवडणुकीनंतरच मुहूर्त मिळणार आहे.
रिंगरोड हा प्रकल्प राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, त्यास विशेष राज्य महामार्गाचा दर्जा देण्यात आला आहे. पूर्व व पश्चिम रिंगरोडची एकूण लांबी १२२ किमी असून, रुंदी सुमारे ११० मीटर इतकी असणार आहे. यामध्ये पूर्व रिंगरोड हा ७१.३५ किमी लांबीचा, तर पश्चिम रिंगरोड हा ६५.४५ किमी लांबीचा आहे.
दोन्ही टप्प्यातील मिळून आतापर्यंत ७० टक्क्यांहून अधिक भूसंपादन झाले आहे. त्यामुळे यापूर्वीच ठेकेदार कंपन्यांची पात्रता तपासण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबविली होती. आता प्रत्यक्ष काम देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. १७ जानेवारी ते 1 मार्चपर्यंत निविदा भरण्याची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार आतापर्यंत १९ बड्या कंपन्यांनी निविदा भरल्या आहेत. निविदा भरण्यासाठी २६ मार्चपर्यंत वाढीव मुदत देण्यात आली आहे, अशी माहिती एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.