दिल्ली – इम्पिरीकल डेटा तयार केल्याशिवाय ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली होती. यावरून राज्यात गेल्या काही काळापासून गोंधळ सुरू आहे. सर्वच स्तरातून यावर नाराजीही व्यक्‍त करण्यात आली होती. तसेच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या आरक्षणासह घेण्यावर सर्व राजकीय पक्षांमध्ये एकवाक्‍यता दिसून आली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने बांठिया समिती स्थापन करत ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्याचे काम सुरू केले होते. आता या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे.

ओबीसी आरक्षणाच्या पार्श्‍वभूमीवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्‍यक असलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली असल्याचे सांगितले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर झालेल्या निवडणुकीत कुठलाही बदल न करण्याचे आदेश दिले आहेत. तर, नवीन निवडणुका जाहीर न करण्याचे आदेशात म्हटले आहेत. पुढील सुनावणी 19 जुलै रोजी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर 92 नगर परिषदांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविना होणार आहेत. दरम्यान, ज्या ठिकाणी अजून निवडणूक जाहीर झालेली नाही त्या ठिकाणचे ओबीसी आरक्षण बांठिया आयोगाच्या वैधतेवर अवलंबून आहे.

भाजपकडून अभिनेता मिथुनला मिळणार मोठं ‘गिफ्ट’

सरकारकडून जाहीर झालेल्या 92 नगर परिषदांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. सर्वोच्च न्यायालयात पावसाळा आणि इतर प्रशासकीय अडचणी सांगत या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारच्या वकिलांनी केला. मात्र, निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर झाल्याने या निवडणुकात बदल होणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

बिहारमध्ये भाजप आणि जनता दलातील संबंध पुन्हा बिघडले?