पळसदेव,(वार्ताहर) – इंदापूर तालुक्यातील 116 ग्रामपंचायतींकडे 15व्या वित्त आयोगाचा सुमारे 92 कोटींपेक्षा अधिकचा निधी शिल्लक असल्याची माहिती समोर आली आहे. 2020-21 पासून 2023-24 पर्यंत दरवर्षी निधी शिल्लक राहत असून, संपूर्ण निधी खर्च करण्यास ग्रामपंचायती अपयशी ठरल्या आहेत.

गावातील गरजेची विकासकामे राबविण्यासाठी तयार केलेल्या आराखड्यानुसार खर्च करण्यासाठी 15 व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना देण्यात आलेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्चाअभावी ग्रामपंचायतींकडे पडून आहे.

गेल्या चार वर्षांपासून हा निधी ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर शिल्लक असून, गावोगावचे राजकारण, विकास कामे राबविण्याची उदासिनता, सदस्यांतील अंतर्गत कलह, पैसे खर्च करण्याची क्लिष्ट पद्धत यामुळे हा निधी शिल्लक असल्याचे बोलले जात आहे.

गावातील सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा यांसह गावातील गरजांचे विश्‍लेषण करून ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेद्वारे निवड केलेली कामे मार्गी लावण्यासाठी 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीचा मोठा आधार आहे.

गावांच्या लोकसंख्येच्या आधारावर गावांना निधी वितरीत केला जातो. गेल्या 4 वर्षांत तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना सुमारे 151 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. यापैकी सुमारे 59 कोटी रुपये ग्रामपंचायतींनी खर्च केले आहेत.

तर सुमारे 92 कोटी रुपयांचा निधी अद्यापही ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर शिल्लक आहे. मिळालेल्या निधीच्या तुलनेत खर्च करण्यात आलेल्या निधीचे प्रमाण सुमारे 40 टक्क्यांच्या आसपास आहे.

गावाच्या विकास आराखड्यातील मंजूर कामे केल्यानंतर कामाचे बील काढण्यासाठी राबविण्यात येणारी पद्धत किचकट व क्लिष्ट वाटत असल्याने अनेक ग्रामसेवक पैसे खर्च करण्याचे टाळत असल्याची चर्चा आहे.

गावातील अंतर्गत राजकारण, कार्यकारी मंडळातील मतभेद यांसारख्या गोष्टीही पैसे शिल्लक राहण्यास कारणीभूत असल्याची चर्चा आहे.

ही महत्त्वाची कारणे
गावाला मिळालेला निधी विकासकामांवर खर्च होवून, यात पारदर्शकता यावी यासाठी पीएफएमएस प्रणालीद्वारे बिल अदा करण्याची पद्धत सुरू आहे.

यामध्ये ज्या कामावर खर्च केला त्याचे बिल, फोटो या गोष्टी ऑनलाइन अपलोड कराव्या लागत आहेत. 14 व्या वित्त आयोगाच्या तुलनेत 15 व्या वित्त आयोगातून येणारी रक्कम खर्च करण्यासाठीची पद्धत अनेक ग्रामसेवकांना क्लिष्ट वाटत आहे.

शिवाय कामाचे बील काढण्याअगोदर मासिक दफ्तर पूर्ण करावे लागत असल्याच्या अटीचाही फटका निधी शिल्लक राहण्यास कारणीभूत ठरला आहे. याशिवाय पैसे नेमके कशावर खर्च करायचे याच्या अटी घालण्यात आल्याने व निधी खर्चाची टक्केवारी ठरविण्यात आल्याने पैसे खर्च होत नाहीत. परिणामी गावाच्या विकासासाठी आलेला निधी ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर शिल्लक राहिला आहे.

सदस्यच ठेकेदार असल्याने…
अनेक गावात गट तट असल्याने शिवाय ग्रामपंचायतचे बहुतेक सदस्यच हे ठेकेदार असतात हे कामे घेण्यासाठी एकमेकात कायम स्पर्धा असते. या स्पर्धेतून अनेक विकासाचे काम प्रलंबित राहत आहेत.

शिवाय या सरपंचाच्या काळात कामे होऊ नयेत त्या सरपंचाच्या काळात कामे होऊ नयेत अशी अडमोटी भूमिका अनेक सदस्य घेऊन राजकारण करून जाणीवपूर्वक विकासकामे प्रलंबित ठेवण्याचे काम करतात याचा देखील फटका यामध्ये बसत आहे.

अपुर्‍या ज्ञानामुळेही फटका
दरवर्षी सदस्यांना जिल्हा परिषद व यशदाच्या मार्फत प्रशिक्षण आयोजित केले जातात मात्र या प्रशिक्षणाला सदस्य व सरपंचसह ग्रामसेवक दांडी मारत असल्याने वित्त आयोग बबत अनेक सदस्य सरपंचांना असणारे अपुरे ज्ञान यामुळे गावाचा विकासाला खेळ बसले आहे.

बहुतेक प्रशिक्षणाला सदस्य सरपंच येत नाहीत शिवाय आले तरी सही करून काम आहे असं सांगून निघून जातात परिणामी त्यांना वित्त आयोगाबाबत आवश्यक माहिती मिळत नाही.

15 व्या वित्त आयोगाचा निधी तात्काळ खर्च करण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. विशेष करून बंधित निधी ज्यामध्ये स्वच्छता आणि पाणीपुरवठा या विषयात काम करायचे आहे, त्याचा सांडपाणी व्यवस्थापन आणि घनकचरा व्यवस्थापन सोबत अभिसरण करून कामे तात्काळ पूर्ण करण्याबाबत ग्रामसेवकांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. – सचिन खुडे, गटविकास अधिकारी