Sadabhau Khot : “जमिनीवर पाय ठेवू देणार नाही!” सदाभाऊ खोत यांचा उद्योगपतींना थेट इशारा; नेमकं प्रकरण काय?
Sadabhau Khot : उजनी धरणग्रस्त बचाव संघर्ष समितीचा पळसदेवमध्ये पाचवा मेळावा; अतिरिक्त जमीन उद्योगपतींना देण्याच्या निर्णयाला कडाडून विरोध.

Sadabhau Khot – ज्यांचा हात कधी शेणा-मातीत गेला नाही, अशा लोकांना आम्ही आमच्या काळजाच्या तुकड्यासारख्या जपलेल्या जमिनीवर फिरकू देणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा आमदार आणि शेतकरी संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी घेतला. पळसदेव (ता. इंदापूर) येथे ‘उजनी धरणग्रस्त बचाव संघर्ष समिती’च्या वतीने आयोजित धरणग्रस्त शेतकरी व मच्छिमार मेळाव्यात ते बोलत होते.
उजनी धरणासाठी संपादित केलेली अतिरिक्त जमीन उद्योगपतींना देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी सध्या पुनर्वसन गावांमध्ये मेळाव्यांचे सत्र सुरू असून, पळसदेव येथील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात शुक्रवारी (दि. २७) पार पडलेला हा पाचवा मेळावा होता. सदाभाऊ खोत म्हणाले, पर्यटनाच्या नावाखाली जमिनी हडपण्यापेक्षा शेतकऱ्यांनाच त्यात सहभागी करून घ्या.
उद्योगपतींपेक्षा आमचा शेतकरी पर्यटकांना उत्तम सेवा देईल. मच्छिमारांच्या पोरांना बोटी द्या, त्यांना रोजगार द्या; पण जमिनी मात्र देणार नाही. या विषयावर आपण आधीच अधिवेशनात लक्षवेधी मांडली असून, कोणत्याही परिस्थितीत जमीन जाऊ देणार नसल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. यावेळी शेतकरी प्रतिनिधी भूषण काळे आणि प्रवीण काळे यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.
१९९२ मध्ये ज्याप्रमाणे उजनीवर आलेले अभयारण्याचे संकट संघटितपणे परतवून लावले होते, त्याचप्रमाणे प्रस्तावित पर्यटन आणि तरंगत्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या संकटाचाही धैर्याने सामना करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. तालुक्यातील नेते दत्तात्रय भरणे आणि हर्षवर्धन पाटील यांनीही राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी या बैठकीला कागदपत्रांसह उपस्थित राहावे.” चर्चेतून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले असून शेतकऱ्यांनीही यात हिरीरीने सहभागी व्हावे, असे आवाहन खोत यांनी केले.
“शेतकरी राष्ट्रीय हितासाठी आपली जमीन धरणासारख्या प्रकल्पांना देतो. पण तीच जमीन आता उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो आम्ही कदापि खपवून घेणार नाही.”
– सदाभाऊ खोत, नेते, रयत क्रांती संघटना
तोडगा काढण्यासाठी मंत्रालयात बैठक
शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याशी चर्चा झाली असून त्यांनी सकारात्मकता दर्शविली आहे. या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी बुधवारी (दि. ४) मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले. यावेळी प्रा. सुहास पाटील, निलेश देवकर, अरविंद जगताप,
भूषण काळे, अंकुश पाडुळे, महेंद्र पाटील, बंडू ननवरे, प्रवीण काळे, श्रीकांत पाडुळे, हनुमंत बनसुडे, गजानन जगताप, मकरंद जगताप, अनिल सुर्यवंशी, निळकंठ शिंदे, बंडोपंत काळे, अभिमन्य शिंदे, महेंद्र काळे, विठ्ठल बनसुडे, गजानन गांधले, सतीश मोरे, सखाराम खोत, शंकर नायकवडी, रामदास बनसुडे आदीसह इंदापूर, करमाळा, दौंड तालुक्यातून प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.






