प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांपैकी १४१ महाविद्यालयांची माहिती अद्ययावत करण्यात आलेली नाही. याबाबत विशेष नियुक्त केलेल्या समितीने तपासणी केल्यानंतर ४९ महाविद्यालये अस्तित्वातच नसल्याची धक्कादायक बाब उघड झाल्याने खळबळच उडाली आहे.विद्यापीठाच्या अधिसभेत प्रश्नोत्तरांदरम्यान ही माहिती समोर आली. सदस्य अमोल घोलप यांनी याविषयीचा प्रश्न उपस्थित केला होता. सदस्य युवराज नलावडे यांनी तपासणी समितीचे सदस्य तपासणीसाठी जात नसून, परस्पर अहवाल देत असल्याचा आरोप केला.

यावर विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर यांनी उत्तर दिले. तपासणीत ४९ महाविद्यालये अस्तित्वात नसल्याची कबुलीच त्यांनी दिली आहे. समितीने आतापर्यंत ५५ महाविद्यालयांची तपासणी केली आहे. समिती तपासणीसाठी न गेल्याचे आढळल्यास तपासणी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.विद्यापीठाच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखेअंतर्गत को-करिक्युलर कोर्सचा अभ्यासक्रम अद्याप निश्चितच झालेला नाही. याबाबत सदस्य डॉ. रमेश गायकवाड यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

याबाबत कोणत्याही विषयाचा अभ्यासक्रम विषय तज्ज्ञांकडून तयार करून घेतलेला नाही. सुकाणू समितीच्या शिफारशींनुसार विविध अभ्यासक्रम,ऑनलाइन स्वयंम आदी अभ्यासक्रम तयार करण्याची मुभा देण्यात आल्याने विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखेअंतर्गत अभ्यासक्रम महाविद्यालयांना निवडीचे, प्रकल्प व राबविण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. अभ्यासक्रम तयार करण्यास २० दिवस लागण्याची शक्यता आहे. अभ्यासक्रम तयार करून पुढील सत्रात परीक्षा घेतल्या जाणार असून, विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, असे आश्वासनही विद्यापीठाकडून देण्यात आले आहे.

विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य करणार..
विद्यापीठात राज्यभरातील विद्यार्थी ज्ञानार्जनासाठी आले आहेत. संबंधित विद्यार्थ्यांनी अर्ज केल्यास नुकसानभरपाई देण्याबाबत राज्य सरकार तालुके जाहीर करणार आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य केले जाईल. त्यासाठी स्वामी विवेकानंद विद्यार्थी सहाय्य योजनेअंतर्गत मदत करता येणार आहे. या योजनेसाठी दोन कोटी रुपये मंजूर आहेत आणि कुलगुरूंच्या आकस्मिक निधीतूनही मदत केली जाईल, असे प्र- कुलगुरू डॉ. पराग काळकर यांनी स्पष्ट केले आहे.

सदस्यांकडून नाराजी..
आधी झालेल्या अधिसभेतील ठरावांवर प्रशासनाकडून केवळ संबंधित अधिकार मंडळाकडे पाठविले असून, त्याची नोंद घेतली आहे, अशी उत्तरे दिली जातात. ठरावांवर अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. ठरावांवर काय कार्यवाही केली, याबाबत माहिती देण्यासाठी आणखी एक अधिसभा घ्यावी. वर्षातून दोन वेळा अधिसभा घ्यावी, अशी मागणी सदस्य प्रसेनजीत फडणवीस यांनी केली आहे.