मुंबई : केंद्र सरकारने कच्च्या कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 19 ऑगस्ट 2025 ते 30 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत हा निर्णय लागू राहणार आहे. यामुळे देशांतर्गत कापसाची उपलब्धता वाढवणे, कापड उद्योगाचा उत्पादन खर्च कमी करणे आणि ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला चालना देणे हा सरकारचा उद्देश आहे.

मात्र, हा निर्णय कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी घातक ठरू शकतो, अशी भीती व्यक्त होत आहे. यामुळे कापसाचे भाव घसरण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊन आत्महत्यांचे प्रमाण वाढू शकते, असा इशारा शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे.

कापूस उत्पादक शेतकरी गेल्या अनेक वर्षांपासून किमान आधारभूत किंमत (MSP) मिळत नसल्याने आर्थिक संकटात सापडले आहेत. संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) यांनी यापूर्वीच केंद्र सरकारवर टीका करताना म्हटले आहे की, गेल्या 11 वर्षांत शेतकऱ्यांना एम.एस. स्वामिनाथन आयोगाने शिफारस केलेली MSP मिळालेली नाही.

कापूस लागवडीचा खर्च सातत्याने वाढत असताना, आयात शुल्क माफीमुळे स्वस्त आयात कापूस बाजारात येईल, ज्यामुळे स्थानिक कापसाचे भाव पडण्याची भीती आहे. यामुळे कापूस लागवड परवडणारी राहणार नाही, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

कापूस लागवडीत सातत्याने घट
राज्यातील कापूस लागवडीच्या क्षेत्रात गेल्या तीन वर्षांत लक्षणीय घट झाली आहे.
– 2023 : 42.22 लाख हेक्टर
– 2024 : 40.84 लाख हेक्टर
– 2025 : 25.57 लाख हेक्टर

कापूस लागवड गेल्या तीन वर्षांत तब्बल 40% नी कमी झाली आहे. कापसाला योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकरी हतबल झाले आहेत. आता आयात शुल्क माफीमुळे कापसाचे भाव आणखी घसरण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडेल, असं शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी सांगितले.