नवी दिल्ली : भारतातील वस्त्रोद्योग, जो देशात दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक रोजगार देणारा उद्योग आहे, त्याला उच्च दर्जाच्या कापसाची नियमित उपलब्धता आवश्यक आहे. यासाठी मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावतीमुळे केंद्र सरकारने कापसावरील आयात शुल्क माफी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. भारताच्या वस्त्र निर्यातीत सूती वस्त्रांचा ३३% वाटा आहे, ज्यामुळे कापसाची मागणी वाढते आणि शेतकऱ्यांना लाभ होतो. वस्त्र संघटनांनी कापसावरील ११% आयात शुल्क माफीच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने गुरुवारी निवेदनात सांगितले की, या निर्णयामुळे सूत, कापड, परिधान आणि मेड-अप्सच्या खर्चात स्थिरता येईल, ज्यामुळे उत्पादक आणि ग्राहकांना दिलासा मिळेल. हा निर्णय वस्त्रोद्योगाला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक ठेवेल आणि शेतकऱ्यांचे हित जपेल. आयात केलेला कापूस विशिष्ट औद्योगिक गरजा पूर्ण करतो, देशांतर्गत कापसाला पर्याय ठरत नाही.

वस्त्रोद्योग ४.५ कोटी लोकांना रोजगार देतो. कापसाचा स्थिर पुरवठा उद्योगाच्या वाढीसाठी आणि ‘मेक इन इंडिया’ला चालना देण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. भारतीय कापूस निगम लिमिटेडद्वारे (सीसीआय) एमएसपीद्वारे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा ५०% अधिक किंमत मिळते. एप्रिल-ऑक्टोबर २०२४-२५ मध्ये सूती वस्त्र निर्यात ७.०८ अब्ज डॉलर होती, जी एकूण निर्यातीच्या ३३% आहे.