प्रभात वृत्तसेवा
बारामती – केंद्र सरकारने कापसावरील 11 टक्के आयातशुल्क रद्द केल्याने कापड उद्योगाला स्वस्त परदेशी कापूस मिळणार आहे; मात्र बारामतीसह पुणे जिल्ह्यातील, कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना बाजारभाव कमी होण्याची भीती आहे.यंदा कापसाच्या किमान आधारभूत किमती (एमएसपी) मध्ये 8 ते 12 टक्क्यांनी वाढ झाली असली, तरी स्वस्त आयात कापसामुळे स्थानिक आखूड, मध्यम आणि लांब धाग्याच्या कापसाचे बाजारभाव घटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

परिणामी शेतकर्‍यांचे उत्पन्न 10-15 टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 2024-25 मध्ये कापसाचा सरासरी दर 6,500 ते 4,551 रुपये प्रतिक्विंटल राहिला होता.कापसाचे एकरी सरासरी उत्पादन 10 ते 15 क्विंटल असून, लागवडीसाठी 40,000 ते 50,000 रुपये खर्च येतो. चार महिन्यांत तयार होणारे हे नगदी पीक

असल्याने बारामती, इंदापूर आणि दौंड, शिरूर, जुन्नर तालुक्यांत कापसाची लागवड होते. जिल्ह्याचे कापसाचे सरासरी लागवड क्षेत्र 1,122 हेक्टर एवढे आहे. जिल्ह्यात यंदा 1,659 हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड झाली आहे.म्हणजेच सरासरीच्या तुलनेत 148 टक्के लागवड क्षेत्र झाले आहे.

कृषी मंत्रालयाचे नवे बाजारभाव जाहीर..
-आखूड धागा : एमएसपी जाहीर नाही, बाजारभाव 6,500-7,000 रुपये प्रतिक्विंटल (2024-25 मध्ये 6,000-6,800 रुपये).
-मध्यम धागा : 7,710 रुपये प्रतिक्विंटल (2024-25 मध्ये 7,121 रुपये, 8.27 टक्के वाढ).
-लांब धागा : 8,110 रुपये प्रतिक्विंटल (2024-25 मध्ये 7,521 रुपये, 11.84 टक्के वाढ).

“आम्ही मध्यम आणि लांब धाग्याचा कापूस घेतो, पण बाजारभाव एमएसपीपेक्षा कमी झाले तर खर्च निघणे कठीण होईल. आखूड धाग्याला तर एमएसपीच नाही. आयात शुल्क रद्द झाल्याने कापूस व्यापारी आणि कापड उद्योगाला फायदा होईल, परंतु शेतकर्‍यांचे उत्पन्न 10-15 टक्क्यांनी कमी होऊ शकते.”
-शंकर आटोळे, कापूस उत्पादक, सोनगाव, ता. बारामती