Pune News – पुणे जिल्ह्यात जन्म- मृत्यू फेरफारची सुमारे ११,५०० प्रकरणे निरस्तच्या प्रतीक्षेत असून, मनुष्यबळाचा अभाव आणि काहीअंशी राजकीय दहशतीचा परिणाम म्हणून ही प्रकरणे निकाली निघत नसल्याची स्थिती आहे. यामुळे अनेक मुलांचे ऍडमिशन, पासपोर्टची आणि अन्य अनेक कामे खोळंबल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. केंद्राच्या सिव्हिल रजिस्ट्रेशन सिस्टिम (सीआरएस) पोर्टलवरील ऑपरेशन्सला मर्यादा येत असून,

जिल्हा सांख्यिकी अधिकाऱ्यांनी हे पोर्टल वेगाने हाताळण्याबाबत असमर्थता दर्शवली आहे. याबाबत त्यांनी महाराष्ट्र राज्य आरोग्य सांख्यिकी संवर्ग संघटनेलाही लेखी कळवूनही काहीच उत्तर मिळत नसल्याची तक्रार अधिकाऱ्यांकडून होत आहे. वास्तविक फेरफारचा अधिकार महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती स्तरावरील निबंधकांना अधिकार आहे.

त्यामध्ये वेलांटी, उकार, अनुस्वार किंवा इंग्रजीतील स्पेलिंगमधील बदल ते करू शकतात; परंतु नावात बदल किंवा अन्य महत्त्वाच्या बदलांसाठी अर्ज जिल्हा स्तरावर अर्ज पाठवले जातात. मात्र, आता या सगळ्या संस्थांकडून जवळपास सगळेच अर्ज हे जिल्हा स्तरावर पाठवल्यामुळे ते निरस्त करण्यास वेळ लागत आहे. ही समस्या संपूर्ण महाराष्ट्रातच निर्माण झाली आहे.

पुणे जिल्ह्यातील ३१ दिवसांवरील ते एक वर्षामधील सर्व जन्म मृत्यू नोंदणीचे काम मंजुरीसाठी सीआरएस पोर्टलद्वारे पुणे जिल्हा निबंधक यांच्या लाॅगइनला येते. मात्र, आठ जूनपासून नव्या नोंदणीपासून ते जुन्या देखील जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांच्या डिजिटायझेशन आणि डिजिटल प्रती जारी करण्यासंदर्भातील सर्व नोंदी मान्यतेसाठी जिल्हा निबंधकांकडे येत आहेत. त्यामुळे या विभागावर ताण निर्माण झाला आहे.

माजी मंत्री किरीट सोमय्या हे प्रत्येक महापालिकेत जाऊन या प्रकरणांचा आढावा घेत आहेत; परंतु प्रत्यक्षात या कामासाठी लागणारे मनुष्यबळ आणि तांत्रिक गोष्टींची पूर्तता होत नसल्याने या गोष्टी वेगाने होत नाहीत. चुकीचे फेरफार झाल्यास नोकरीवर जाईल, पोलीस केस होईल, या भीतीतून या अधिकाऱ्यांनीही जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

“ही प्रकरणे लवकर निरस्त होण्यासाठी जिल्हा सांख्यिकी अधिकाऱ्यांनी येणाऱ्या अडचणींबाबत महाराष्ट्र राज्य आरोग्य सांख्यिकी संवर्ग संघटनेला लेखी कळवले आहे. संपूर्ण जिल्ह्यातील जुन्या नोंदी एकाच ठिकाणी मंजुरीसाठी आल्याने कामाचा व्याप वाढला आहे. नागरिक आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींमार्फत दाखल्यांची वारंवार मागणी होत असल्याने इतर नियमित कामांवर परिणाम झाला आहे.”
– प्राजक्ता जाधव, सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा परिषद

“जिल्हा निबंधकांची या नोंदींना मंजुरी देण्याबाबत कोणतीही कायदेशीर तरतूद दिसून येत नाही. शिवाय जिल्हा स्तरावर हे रेकाॅर्ड उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत जिल्हा स्तरावरून मंजुरीची तरतूद का केली आहे, हा मूळ प्रश्न आहे.”
– डाॅ. रामचंद्र हंकारे, जिल्हा निबंधक, जन्म-मृत्यू