Pune HCMTR – शहरातील अंतर्गत वर्तुळाकार मार्ग अर्थात एचसीएमटीआरसाठी आवश्यक जागेपैकी ५० टक्के जागा महापालिकेच्या ताब्यात आहे. ३० टक्के जागा सरकारच्या विविध विभागांची आहे, तर २० टक्के जागा खासगी आहे. यापैकी सरकारच्या विविध विभागांची ३० टक्के जागा संपादित करण्यासाठी एकच प्रस्ताव पाठवावा, अशी सूचना सरकारच्या वतीने केल्याची माहिती महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पीएमआरडीएच्या हद्दीतील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी एकात्मिक विकास आराखडा तयार करण्यासाठी, तसेच त्यानुसार अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील द्विस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मंगळवारी अतिरिक्त मुख्य सचिव लोकेश चंद्र यांच्या अध्यक्षतेखाली शहरातील एचसीएमटीआर रस्त्याबाबत प्राथमिक बैठक झाली.

या बैठकीमध्ये शहरातील ३६ किलोमीटरच्या उन्नत रिंगरोडसाठी आवश्यक असलेल्या जागेसंदर्भाने चर्चा झाली. या बैठकीला महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. एचसीएमटीआर मार्गापैकी ५० टक्के मार्ग हा अस्तित्वात असलेल्या २४ मी. रुंद आणि त्यावरील रस्त्यांवरून करण्यात येणार आहे, तसेच वन, कृषी अशा सरकारच्या विविध विभागांच्या जागांमधून ०४.३ कि.मी. मार्ग जाणार आहे.

नदी, नाल्यांवरून ०४.२८ किलोमीटर मार्ग जाणार आहे. सुमारे ०५.३ किलोमीटर रस्ता खासगी जागेतून जाणार आहे. अस्तित्वातील रस्त्यांवर भूसंपादनाची गरज नाही, तसेच नदी, नाल्यावरील मार्गांवरही पूल उभारणार आहेत. सरकारी जमिनीवरून जाणार्‍या मार्गिकांसाठी ज्या विभागांची जागा आहे, त्या विभागांचे प्रस्ताव एकाचवेळी मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठवावेत. त्यास एकाचवेळी परवानगी देण्यात येईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

दहा हजार कोटी खर्च
खासगी जागेतील भूसंपादनासाठी साधारण एक हजार ३०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे, तर संपूर्ण प्रकल्पासाठी साधारण १० हजार कोटी रुपये अपेक्षित आहे, असेही राम यांनी या वेळी सांगितले.