स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांना दणका
pune : शहरातील अनधिकृत ओव्हरहेड केबलला तात्पुरत्या स्वरूपात एका वर्षासाठी नियमित करण्याच्या महापालिकेच्या धोरणाला मंगळवारी मुख्यसभेने मंजुरी न देता प्रस्ताव मागे घेतला. स्थायी समितीने या धोरणाला मंजुरी दिल्यानंतर मुख्य सभेच्या अंतिम मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, सभेनेच प्रस्ताव मागे घेतल्याने स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांच्या भूमिकेला मोठा धक्का बसल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे.

स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या धोरणानुसार दूरसंचार आणि टेलिकॉम कंपन्यांना ओव्हरहेड केबलसाठी प्रतिकिलोमीटर तीन लाख रुपये, तर इंटरनेट आणि ब्रॉडबँड कंपन्यांना प्रतिकिलोमीटर एक लाख रुपये वार्षिक शुल्क आकारून एका वर्षासाठी केबल सुरू ठेवण्याची मुभा देण्याचा प्रस्ताव होता. या कालावधीत कंपन्यांनी ओव्हरहेड केबल भूमिगत करणे अपेक्षित होते.

शहरातील सर्व ओव्हरहेड केबलचे संयुक्त सर्वेक्षण करून जीआयएस मॅपिंग करणे, केबलचा मार्ग आणि मालकीची नोंद करणे, तसेच प्रत्येक केबलवर कंपनीचे नाव, २४ तासांचा आपत्कालीन संपर्क क्रमांक आणि परवानगी अथवा क्यूआर क्रमांकाचे टॅगिंग करण्याची तरतूदही प्रस्तावात होती. अनधिकृत केबल टाकल्यास प्रतिमीटर दोन हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली होती.

ओव्हरहेड केबलमुळे शहराचे विद्रूपीकरण होत असून, नागरिकांच्या सुरक्षेलाही धोका निर्माण होतो. त्यामुळे सर्व केबल भूमिगत करण्याची भूमिका स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी मांडली होती. कंपन्यांना एका वर्षाची मुदत देऊन भूमिगत केबलसाठी महापालिकेकडून एक खिडकी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचेही धोरणात प्रस्तावित होते.

मात्र, मुख्यसभेने प्रस्तावच मागे घेतल्याने या धोरणाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्थायी समितीने मंजुरी दिल्यानंतरही अंतिम निर्णयाच्या टप्प्यावर प्रस्तावाला मिळालेला ‘ब्रेक’ हा स्थायी समिती अध्यक्षांसाठी राजकीयदृष्ट्या धक्का मानला जात आहे. यासाठी आता महापालिका प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांना नव्याने धोरण आखावे लागणार आहे.