Student attendance – कमी हजेरीमुळे कोणत्याही विधी महाविद्यालय किंवा विद्यापीठाला विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्यापासून रोखता येणार नाही, या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सुनावणी घेण्याचे मान्य केले.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. खंडपीठाने म्हटले की, जर उच्च न्यायालयाचा हा तर्क स्वीकारला, तर नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी आणि विधी महाविद्यालयांची वसतिगृहे ही केवळ राहण्याची आणि जेवणाची सोय बनून राहतील.

तरीही, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या ३ नोव्हेंबरच्या निकालाला तातडीने स्थगिती देण्यास नकार दिला असून या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी घेण्याचे ठरवले आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने बार कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि इतरांकडून उत्तरे मागवली आहेत. २०१६ मध्ये सुशांत रोहिल्ला या विधी शाखेच्या तृतीय वर्षातील विद्यार्थ्याला कॉलेजने हजेरी कमी असल्याच्या कारणावरून परीक्षेस बसू दिले नव्हते, त्यानंतर त्याने आत्महत्या केली होती.

या प्रकरणाची दखल घेत दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, हजेरीचे नियम इतके कडक असू नयेत की त्यामुळे विद्यार्थ्याला मानसिक त्रास होईल किंवा त्याने टोकाचे पाऊल उचलण्याची वेळ येईल. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने काही बाबीही सूचवल्या होत्या.

त्यानुसार बार कौन्सिलने तीन वर्षांच्या आणि पाच वर्षांच्या एलएलबी कोर्सेससाठी हजेरीच्या अनिवार्य नियमांचे पुन्हा मूल्यमापन करावे, मूट कोर्ट, सेमिनार, डिबेट्स आणि न्यायालयीन सुनावणींना उपस्थित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना हजेरीमध्ये सवलत किंवा क्रेडिट मिळावे, प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेत विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे अनिवार्य असावे असे न्यायालयाने म्हटले होते.

उच्च न्यायालयाने बीसीआयला हजेरीचे नियम शिथिल करण्यास सांगितले होते, ज्यावर आता सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय घेणार आहे. कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि अन्य शैक्षणिक संस्थांसाठीही या सुनावणीचा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.