भौतिक सुविधा, शैक्षणिक गुणवत्ता व प्रशासकीय बाबींचा होणार सर्वांगीण विकास

पुणे – राज्यातील जिल्हा परिषदच्या 300 शाळा आदर्श शाळा’ म्हणून विकसित होणार आहेत. भौतिक सुविधा, शैक्षणिक गुणवत्ता व प्रशासकीय बाबी या तीन टप्प्यांमध्ये त्या सर्वांगिण विकसित करण्याचे हाती घेण्यात येणार आहे. त्याबाबतचे सक्षम नियोजन करून त्याची अंमलबजावणी करावी होणार आहे.

मार्च 2020 मध्ये झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषणा केल्यानुसार शालेय शिक्षण विभागाने पहिल्या टप्प्यात काही शाळा आदर्श शाळा म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. प्रत्येक तालुक्‍यातील एक अशा 300 शाळा निवडल्या आहेत. यात पहिली ते सातवीच्या व गरज पडल्यास आठवीचे वर्ग जोडण्यास वाव असलेल्या शाळांची निवड करण्याबाबत शासनाकडून सूचना दिल्या होत्या. जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शाळांची यादी अंतिम करण्यासाठी आदर्श शाळांच्या निकषांच्या आधारे पडताळणी करून त्यात काही बदल असल्यास 6 नोव्हेंबरपर्यंत त्याचा अहवाल सादर करणे आवश्‍यक आहे. एकदा शाळांची यादी निश्‍चित झाल्यानंतर सर्व शासकीय, जिल्हास्तरीय, ग्रामस्तरीय योजना एकत्रित करून त्या राबविण्यासाठी योग्य ते नियोजनही करावे लागणार आहे. याबाबतचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी काढले आहेत.

भौतिक सुविधामध्ये रस्ते, स्वतंत्र शौचालये, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सुस्थितीत असलेले वर्ग, आकर्षक इमारत, क्रीडा साहित्य, सायन्स लॅब, ग्रंथालय आदी सुविधांचा समावेश असणार आहे. शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी उत्तम शैक्षणिक पोषक वातावरण उपलब्ध राहणार आहे. पाठ्यपुस्तकांच्या पलीकडे जावून शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिकवतील. विद्यार्थ्यांना वाचन, लेखन व गणिती क्रिया अवगत होणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. स्वअध्ययनासोबतच गट अध्ययनसारखे रचनात्मक पद्धतीने शैक्षणिक कार्यक्रम राबविले जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांना शनिवारी व रविवारीदेखील शाळेत यावेसे वाटले पाहिजे, असे प्रसन्न वातावरण शाळेत निर्माण करण्यात येणार आहे.

हा होणार बदल…
शिक्षणातून मुलांचा शारिरीक, बौद्धिक व मानसिक विकास होणे हे आदर्श शाळेचे मुख्य उद्दिष्ट असणार आहे. सध्याच्या स्पर्धात्मक युगात विविध आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी त्यांच्या नेतृत्वगुणही विकसित करण्यात येतील. क्रीडा, भाषण, लेखन, अभिनय, गायन व अन्य विषयांमध्ये प्राविण्य मिळवून देण्यासाठीही विद्यार्थ्यांमध्ये आवश्‍यक ती कौशल्ये विकसित करण्याचे नियोजनही करावे लागणार आहे. आठवड्यातून किमान एक दिवस तरी दप्तराच्या ओझ्यापासून मुक्‍तता मिळावी या उद्देशाने प्रत्येक शनिवारी दप्तर मुक्त शाळा हा उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील संकल्पनेनुसार आगामी काळात या आदर्श शाळांमधील शैक्षणिक सुविधांचा लाभ अन्य शाळांना घेता येणार आहे.