प्रभात वृत्तसेवा
लोणी काळभोर – पुणे जिल्हा परिषद व 13 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीची चाहूल लागताच जिल्हाभर अनेक इच्छुकांनी प्रचार यंत्रणा सज्ज केली असताना, लोणी काळभोर जिल्हा परिषद गट आणि त्यातील कदमवाकवस्ती व लोणी काळभोर गण येथे मात्र अद्याप स्मशान शांतता आहे.नव्याने जाहीर झालेल्या आरक्षणामुळे अनेक इच्छुकांचे मनसुबे धुळीस मिळाले असून नवीन चेहरे, महिला आणि युवकांना पुढे येण्याची संधी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.

गटातील तिन्ही मतदारसंघांत वेगवेगळे आरक्षण पडल्याने कुठल्याही परिस्थितीत निवडणूक लढवायची असा निर्धार केलेल्या अनेकांचे राजकीय गणित कोसळले. अपेक्षित आरक्षण न मिळाल्याने काहींना पर्यायी मार्ग शोधणे भाग पडले असून, आरक्षणाने आनंदित झालेले काही इच्छुक सोशल मीडियावर थेट लढाईचे बिगुल फुंकताना दिसत आहेत.

नुकतीच जाहीर झालेली प्रभाग रचना व आरक्षणानंतर जिल्ह्यातील राजकीय वातावरणात हलकी चळवळ सुरू झाली आहे. मागील निवडणुकांत संधी हुकलेल्या, तसेच नेत्यांकडून शब्द मिळालेल्या काही इच्छुकांनी यावेळी स्वतःला राजकीय समीकरणात बसवण्यासाठी पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. ज्या ठिकाणी अपेक्षित श्रेणीऐवजी महिला किंवा ओबीसी महिला प्रवर्गाचे आरक्षण आले आहे, तिथे काही जणांनी आपल्या पत्नींच्या माध्यमातून निवडणूक रिंगणात उतरायची तयारी सुरू केली आहे.

जिल्हा परिषद निवडणूक अद्याप जाहीर नसली तरी निवडणुकीची प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक विकासाच्या योजना, निधी वाटप आणि राजकीय संघटनांच्या बळकटीसाठी ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात असल्याने प्रमुख पक्ष-भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजितदादा गट) तसेच अपक्षांनीही अंतर्गत तयारी सुरू केली आहे.

राजकीय समीकरणे ढवळून निघाल्याने अनेक इच्छुक आता मतदारसंघात प्रबळ उपस्थिती निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मतदारांशी संपर्क वाढवणे, विकासाचे आश्वासन सांगणे आणि सोशल मीडियावरून स्वतःचे प्राबल्य सिद्ध करणे-या सगळ्याची सुरुवात झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची खरी चुरस आता जाणवू लागली आहे.

रोटेशनचा विचार नाही..
ही निवडणूक ‘पहिली’ समजून आरक्षण सोडत राज्य निवडणूक आयोगाने नव्या नियमांनुसार काढली असून या वेळी रोटेशनचा विचार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे लोणी काळभोर गटात गेल्यावेळी जे आरक्षण लागू होते, तेच पुन्हा लागू झाले आहे. काहींचा भ्रमनिरास व काहींचा आनंद-अशा मिश्र वातावरणात गावोगावी उमेदवार कोण? याची जुळवाजुळव नेत्यांकडून सुरू आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष..
स्थानिक स्वराज्य संस्थांत काही ठिकाणी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. न्यायालयात या संदर्भात सुनावणी सुरू आहे. या निर्णयावरच निवडणुका तातडीने होतील की विलंबित होतील, हे ठरणार आहे. त्यामुळे काही इच्छुक उमेदवार सावध भूमिका घेत असतानाच, उशीर होईल या भीतीने काहीजण पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरत असल्याचे चित्र आहे.