Priyank Kharge | Narendra Modi – शेतकऱ्यांच्या सामूहिक निषेधानंतर तीन कृषी विधेयके रद्द केल्याप्रमाणे केंद्र सरकार मनरेगाची जागा घेणारे विकसित भारत – रोजगार आणि अजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक मागे घेईल, असे प्रतिपादन कर्नाटकचे ग्रामीण विकास आणि पंचायत राजआणि माहिती तंत्रज्ञान आणि जैवतंत्रज्ञान मंत्री प्रियांक खरगे यांनी सांगितले. खर्गे म्हणाले की, मोदी सरकारने दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्या निर्माण करण्याबाबत काही म्हटले होते. परंतु आता ते ग्रामीण लोकांचे उपजीविकेचे हक्क हिरावून घेत आहेत. जसे त्यांनी शेती विधेयकांबाबत केले तसेच ते व्हीबी-जी रॅम-जी विधेयक मागे घेतील कारण गावातील लोक रस्त्यावर उतरून दिल्लीकडे मोर्चा काढतील. खर्गे पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकार आपली आर्थिक परिस्थिती खूप चांगली असल्याचा दावा करत असताना केंद्र सरकारच्या योजनांमध्ये राज्य सरकारांचा वाटा का वाढवत आहे? गांधीजींचे नाव काढून टाकल्यामुळेच आम्ही याला विरोध करत नाही आहोत. आम्हाला माहिती आहे की, तुम्हाला गांधीजींचा द्वेष आहे. तुम्ही आमच्या तरुणांवर आणि ग्रामीण भागातील लोकांवर तो रोष का ओढवत आहात? जर तुम्हाला नथुराम गोडसे आवडत असतील तर योजनेचे नाव नावावर एखादी योजना आणा. पण ग्रामीण पातळीवर रोजगार निर्माण करा, पंचायत पातळीवर बळकट करा आणि गावांमध्ये मालमत्ता निर्माण करा.
