वॉशिंग्टन – सिंधू पाणी कराराअंतर्गत जम्मू आणि काश्मीरमधील दोन जलविद्युत प्रकल्पांवरील भारत आणि पाकिस्तानमधील मतभेदांवर निर्णय घेण्यास जागतिक बँकेने नियुक्त केलेले तटस्थ तज्ज्ञ सक्षम आहेत. या तज्ज्ञांच्यावतीने नुकतेच हे जाहीर करण्यात आले आहे. दोन्ही जलविद्युत प्रकल्पांच्या डिझाइनबद्दलच्या चिंता विचारात घेण्यासाठी लवाद न्यायालय स्थापन करण्याची पाकिस्तानची विनंती तटस्थ तज्ज्ञांनी फेटाळून लावली आहे. किशनगंगा आणि रॅटले जलविद्युत प्रकल्पांवरील चिंता विचारात घेण्यासाठी भारताने तटस्थ तज्ज्ञाची नियुक्ती करण्याची विनंती केली होती. ही भारताची भूमिकाच यामुळे मान्य केली गेली आहे. काळजीपूर्वक विचार आणि विश्लेषण केल्यानंतर मतभेदांच्या मुद्द्यांच्या गुणवत्तेवर निर्णय घेतला जावा, असे तटस्थ तज्ज्ञाने एका निवेदनात म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीरमधील किशनगंगा आणि रॅटले जलविद्युत प्रकल्पांशी संबंधित हे मतभेद सोडवण्याची क्षमता सिंधू जल कराराअंतर्गत केवळ तटस्थ तज्ज्ञांना आहे, अशी भारताची सातत्यपूर्ण आणि तत्वनिष्ठ भूमिका आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. या निर्णयामुळे किशनगंगा आणि रॅटले जलविद्युत प्रकल्पांबाबत सर्व सात प्रश्न तटस्थ तज्ज्ञांकडे पाठवण्यात आले होते या भारताच्या भूमिकेला समर्थन प्राप्त होते आणि त्यास पुष्टी देतो, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे. किशनगंज आणि रॅटले जलविद्युत प्रकल्पांसंदर्भात १९६० च्या सिंधू पाणी कराराबाबत दोन्ही देशांमधील मतभेद आणि मतभेद लक्षात घेता जागतिक बँकेने २०२२ मध्ये तटस्थ तज्ज्ञ आणि लवादाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती केली होती.
